कालोसूचीका बैंक ग्राहक घटे

ममता थापा

काठमाडौं । बन्दाबन्दी अवधिमा अधिक देखिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कालोसूचीमा पर्नेको ग्राहकको संख्या अहिले घटेको छ । सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि साउनको पहिलो सातासम्म बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञा गर्दा कालोसूचीमा पर्ने ग्राहकको संख्या ह्वात्तै बढेको थियो ।

गत असारको एकै महीनामा ९ हजार ६ सय २६ कालोसूचीमा परेका थिए । तर, अहिले सो संख्या घटेर ३ सय ५९ मा सीमित भएको छ । बन्दाबन्दीको अवधिमा चेक बाउन्स गर्नेहरूको नाम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कालोसूचीमा राख्न पठाएकाले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढी भएको कर्जा सूचना केन्द्रले बताएको छ ।

केन्द्रको तथ्यांकअनुसार गत चैत महीनादेखि भदौ १५ गतेसम्म कालोसूचीमा १० हजार ७ सय ३२ जना थपिएका थिए । तर, अहिले उक्त संख्यामा ह्वात्तै घटेको छ । ‘सो अवधिदेखि बिहीवार (कात्तिक २० गते) सम्ममा अधिकांश चेक बाउन्स गर्नेहरूले भूलसुधार गरेर चेक वाहकलाई भुक्तानी दिएपछि कालोसूचीबाट हटेकाले संख्या घटेको हो,’ केन्द्रको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ भदौमा एकीकृत निर्देशनमार्फत चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले चेकमा गलत हस्ताक्षर गरेमा र खातामा पर्याप्त रकम नभएर (चेक बाउन्स भएमा) १ साताभित्र पनि रकम भुक्तानी नगरे कालोसूचीमा राखिने व्यवस्था गरेको थियो । यसभन्दा अघि चेक जारी गर्नेले पटकपटक चेक बाउन्स हुने गरेको ठहरिएमा मात्र कालोसूचीमा राख्ने गरिन्थ्यो ।

बन्दाबन्दीमा बढेको संख्या अहिले कालोसूचीबाट हटेपछि चैत्रमा २ सय १२, वैशाखमा ८४ जना, जेठमा ३ सय ५९, असारमा ३ सय ५९, साउनमा ४ सय ४३, भदौमा ३ सय १३ मात्रै कालोसूचीमा बाँकी रहेका छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमर दाहाल कोभिडका कारण शिथिल भएका व्यवसायीहरूले कर्जा तिर्न नसकेपछि त्यस्ता कर्जालाई खराब कर्जामा परिणत गर्न नपरेकाले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या घटेको बताउँछन् । ‘कोभिडले गर्दा खराब कर्जाका ऋणीलाई कालोसूचीमा पठाएका छैनौं । नयाँ खराब ऋणी कालोसूचीमा नपर्नु र यसअघि परेका पुरानाले पनि चुक्ता गर्दा यस्तो सूचीमा नियन्त्रण आएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले कर्जाको भन्दा चेक बाउन्सको कारण कालोसूचीमा राख्न पठाइएको छ ।’ कर्जा निष्क्रिय भएका वा भाखा नाघेका, फरार ऋणी र चेक बाउन्स दिएको भन्दै ग्राहकले निवेदन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई परिपत्र गर्ने गर्छन् । सोही आधारमा केन्द्रले त्यस्ता ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्छ । कालोसूचीमा रहेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्न पाउँदैनन् । साथै, कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले राज्यबाट पाउने विभिन्न किसिमका सुविधामा समेत रोक लाग्छ ।

प्रतिक्रिया [0]