काठमाडौं । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारका लागि गरिने उडान बन्द गर्न सिफारिश गरेको छ ।
विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले लगभग उद्धारको सकिएको जानकारी गराएपछि आइतवार बसेको सीसीएमसीको बैठकले उद्धार उडान बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कुनै देशबाट पुनः उद्धार गरी ल्याउनुपर्ने अवस्थामा नियमित उडानबाट नै ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय भएकोे सीसीएमसीले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, सीसीएमसीको बैठकले बैतडीको झुलाघाट नाका र केबलकार र अन्य केही खोल्न सिफारिश गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले बताए ।
सचिव गुरागाईंका केबलकार, जंगल सफारी र साहसिक पर्यटनका क्षेत्र खुला गर्न पनि सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । यसैगरी, सिमानाका हुँदै नेपाल भित्रिन १३ ओटा प्रवेश बिन्दु रहेकोमा बैतडीको झुलाघाट नाका शुरू गर्ने निर्णय पनि सीसीएमसीले गरेको छ ।
कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीका परिवारलाई पनि नेपाल आउन दिने निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश गरिएको सचिव गुरागाईंले बताए ।
सीसीएमसीका अनुसार यो बीचमा विभिन्न ६० देशबाट १ लाख ३६ हजार ३९३ जनाको उद्धार गरिएको छ । सबैभन्दा बढी दुबईबाट ४० हजार २३० जनाको उद्धार गरिएको छ । सबैभन्दा कम सोमालियबाट १ जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ ।
सार्क राष्ट्रबाट जम्मा २ हजार २५५ जनाको उद्धार गरिएको छ । भारतबाट सीमा नाका हुँदे लाखौं नेपाली घर फर्के पनि सरकारको उद्धार उडानबाट भारतबाट जम्मा ८९ जना नेपालीको उद्धार भएको छ ।
छिमेकी मुलुक चीनबाट ६३४ जनाको उद्धार गरिएको छ । विभिन्न मुलुकबाट ९३० ओटा उडान भएकोमा ४५४ ओटा नियमित र बाँकी उद्धार उडान रहको सीसीएमसीले जानकारी दिएको छ । सरकारले गत जेठमा तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेसँगै उद्धार तथा चार्टर उडानहरू शुरू भएका थिए । चार्टर उडानमा जथाभावी भाडा लिन थालेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले कूटनीतिक माध्यमबाट हुने चार्टर उडानबाहेक सबै उडानमाथि रोक लगाएको थियो । विपद्को अवस्थामा चार्टर उडानको नाममा वायुसेवा कम्पनी तथा ट्राभल एजेन्सीले यात्रुहरूसँग आफूखुशी भाडा लिएको गुनासो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पुगेपछि मन्त्रालयकै निर्देशनमा क्यानले चार्टर उडानमा रोक लागेको थियो । यस विषयमा छानविन गरेर प्रतिवेदनसमेत पेश भए पनि पर्यटन मन्त्रालयले अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।