संस्थान नियमनका लागि ‘एकीकृत कानून’ निर्माण प्रभावित

विजय दमासे

काठमाडौं । संस्थान नियमनका लागि एकीकृत कानून बनाउने सरकारको योजना रोकिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ६ महीनाअघि नै कानूनको मस्यौदा तयार गरेर रायका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाएको थियो तर त्यस्तो खालको कानून ल्याउनुको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न नसक्दा मस्यौदाको फाइल अघि बढ्न सकेको छैन ।

हाल अस्तित्वमा रहेका ३७ संस्थान कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, सञ्चार ऐन र संस्थान ऐनका आधारमा सञ्चालन भइरहेका छन् । चार प्रकृतिबाट गठित संस्थानहरूलाई एउटै ऐनमा कसरी समेट्ने र तीनको नियमन कसरी हुने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालय स्पष्ट हुन नसक्दा कानून निर्माण प्रभावित बनेको हो ।

नेपाल सरकारका एक उच्च अधिकारी सञ्चालक रहनेगरी सञ्चालक समिति बनाई संस्थानहरूको नियमन एकीकृत तवरले गर्न अर्थले कानून मन्त्रालयमा राय मागेको थियो ।

‘अहिले भइरहेको नियमन के हुने र सबै एकीकृत नियमनको दायरामा कसरी ल्याउने विषयमा अस्पष्टता भएको तथा यसको औचित्व पुष्टि गर्न बारम्बार अर्थलाई ताकेता गर्‍यौं तर चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि फिर्ता गरिएको छ,’ कानून मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

कानूनले फाइल फिर्ता गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले कसरी मस्यौदालाई पूर्ण गराउने भनेर छलफल गर्ने तयारी थालेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय संस्थान महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यका अनुसार संस्थान नियमनका लागि एकीकृत कानूनको जरुरी रहेकाले यसअघि मस्यौदा बनाइएको र कतिपय बाझिएका विषयलाई स्पष्ट पारेर रायका लागि पुनः कानून मन्त्रालयमा पठाइनेगरी गृहकार्य भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार अहिले एकीकृत कानून नहुँदा कतिपय संस्थानहरूमा बेथिति बढ्दो छ, त्यसलाई रोक्नलाई पनि कानून आवश्यक परेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ साल १५ मङ्सिरमा बोर्ड स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले करीब ७ वर्ष अस्तित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डलाई २०७५ सालमा खारेज गरेपछि फेरि नियमनका लागि एकीकृत कानूनको अवधारणा ल्याएको थियो ।

गठन आदेशबाट जन्मिएको बोर्डले राजनीतिक खिचातानीकै कारण संस्थागत सुशासनमा समस्याग्रस्त संस्थानहरूको नियमन खाँचोलाई परिपूर्ति गर्न सकेको थिएन । र, सञ्चालन अवधिभर पूर्णरूपमा निष्क्रिय रहेका कारण सरकारले खारेज खरिदिएको थियो ।

यस्तो निकाय आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि संस्थानहरूको नियमनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउने बताएको थियो । तर, यो लामो समय अघि बढ्न सकेको थिएन । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको प्रयासमा अर्थ मन्त्रालयमा एक उच्चस्तरीय समिति बनाएर कानूनको मस्यौदा बनाइएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]