कहिले टुंगिन्छ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल विवाद ?

समितिको प्रतिवेदन प्राधिकरण बोर्ड सदस्यहरूले पनि अध्ययन गर्ने

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल विवाद सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । गत साउनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिवको संयोजकत्वमा विवाद समाधानका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन पारित गर्दै मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्णय तथा तोकिएको काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, यी निकायले यस सम्बन्धमा अझै ठोस निर्णय गरेका छैनन् ।

सरकारले प्राधिकरणलाई लोडशेडिङ अवधि अर्थात् २०७२ पुस २९ देखि २०७५ वैशाख ३१ गतेसम्मको यसबापतको विद्युत् महसुल उठाउन भनेको थियो । तर, त्यो महसुल उठाउने विषयमा पनि प्राधिकरणमा अझै निर्णय भएको छ । गत शुक्रवार सम्पन्न प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाएको थियो । तर, सो बैठकमा यससम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नभएको बैठकमा उपस्थित एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘सम्बद्ध डकुमेन्ट तथा प्रतिवदेनहरू बोर्डका सदस्यहरूले एकपटक अध्ययन गर्छु भनेपछि शुक्रवारको बैठकमा यस विषयमा निर्णय भएन । अब सदस्यहरूले प्रतिवेदनको अध्ययन गरिसकेपछि निर्णय हुन्छ,’ ती सदस्यले भने ।

आर्थिक अभियानसँग उनले यसबापतको महसुल उठाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘प्राधिकरणले यसबापत बिल काटिसकेको छ र सोहीअनुसार वित्तीय विवरण बनाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो महसुल असुुल नभए प्राधिकरण वित्तीय रूपमा समस्यामा पर्न सक्छ । यदि छूट दिने हो भने त्यसबापत सरकारले प्राधिकरणलाई अनुदान दिनुपर्छ ।’

लोडशेडिङको अवधिमा पनि कतिपय उद्योगीहरूले डेडिकेटड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोग नगरेको भन्दै महसुल तिरको छैनन् । तर, विवाद समाधान समितिको प्रतिवेदनले भने लोडशेडिङ अवधिमा पनि उद्योगहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको देखाएको छ ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले प्राधिकरणलाई २८ महीनाको महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

विद्युत् नियमन आयोगले पनि यस विषयमा अभैm ठोस निर्णय गरेको छैन । सरकारले लोडशेडिङ अन्त्य भएपछिको महसुल विवाद सम्बन्धमा निर्णय गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । २०७२ असारदेखि २०७२ पुस २९ गतेसम्मको महसुलसम्बन्धी निर्णय गर्न आयोगलाई नै जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले यस विषयमा अहिले कुनै पनि काम नभएको बताए । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले कर्मचारीको संख्या कम हुँदा यसमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकिएको बताए । ‘मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन अहिले आयोगका सदस्यहरूले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले केही सदस्यहरूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि त्यो प्रभावित भएको छ । त्यसमाथि आयोगमा कर्मचारी पनि कम हुदाँ यसमा प्राथमिकताका साथ काम गर्न सकिएको छैन ।’ ठ्याक्कै यही समयभित्र यस विषयमा निर्णय गर्न सकिन्छ भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि लोडशेडिङ अन्त्य भएको थियो । तर, प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई त्यसबापतको विद्युत् महसुलको बिल पठाउँदै आएको थियो । उद्योगीहरूले भने डेडिकेटड र ट्रंक लाइनबापत विद्युत् प्रयोग नगरेको भन्दै महसुल तिरेका छैनन् । आयोगले २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको विद्युत् महसुल उठाउने कि छूट गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने छ । २०७७ असारदेखि भने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको महसुल व्यवस्था हटिसकेको छ ।

मुलुकमा लोडशेडिङ भएको अवस्थामा प्राधिकरणले २०७२ असारदेखि ६५ प्रतिशत बढी महसुलदर निर्धारण गरेर उद्योगीहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् दिने भनेको थियो । तर, तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरणसँग विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार थिएन । त्यसपछि प्राधिकरणले २०७२ पुस २९ गते तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट त्यो महसुलदर अनुमोदन गराएको थियो । फलस्वरूप प्राधिकरणले महसुल निर्धारण गरेको मितिदेखि आयोगले अनुमोदन गरेको मितिसम्मको महसुलसम्बन्धी पनि विवाद नै छ । डेडिकेटेडका ग्राहकबाट ३ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल नतिर्ने विषयमा उद्योगीहरूको अडान कायम नै छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोग नगरेको अवस्थामा महसुल तिर्न नसकिने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावको आधारमा यस विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।

‘अख्तियार जुन आधारमा यसबापतको महसुल उठाउन भनेको छ, त्यहीअनुसारै यस विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अनुसार निर्णय भयो भने हामी महसुल तिर्न तयार छौं ।’

केही समयअघि अख्तियारले लोडशेडिङ अन्त्य भएपछिको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबापतको विद्युत् महसुल असुल नगर्न सम्बद्ध निकायहरूलाई सुझाव दिएको थियो । अख्तियारले उक्त अवधिमा उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत विद्युत् प्रयोग गरेको भए मात्रा आवश्यक महसुल लिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्रमार्फत सुझाव दिएको हो ।

प्रतिक्रिया [0]