किताब आयातमा लगाइएको थप कर खारेज

स्वदेशी व्यवसायीको विरोध

विजय दमासे

काठमाडौं । व्यापक विरोध हुँदा पनि किताब आयातमा लगाइएको थप १० प्रतिशत कर हटाउने निर्णय गरेकोमा स्वदेशी व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । कागज आयातमा कर लाग्ने तर पुस्तकमा कर हटाउने गर्दा स्वदेशी उद्योगी समस्यामा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

व्यापक विरोध भए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कर आयातमा लाग्ने करको वकालत गरेका थिए र हटाउन मानेका थिएनन् । तर, सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत आर्थिक वर्षदेखि जुनसुकै पुस्तक आयातमा १० प्रतिशतका दरले लगाइएको थप भन्सार महसुल हटाइदिएको हो । यसअघि यस्तो आयातमा ५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो ।

आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले करका दरहरू परिवर्तन गर्न पाउँछ । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त अधिकार प्रयोग गरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा पुस्तक आयातमा थपिएको १० प्रतिशत भन्सार महसुल हटाउने निर्णय भएको अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार स्वदेशी उद्योगलाई मार नपर्ने गरी उक्त निर्णय लिइएको हो र पुस्तक आयातमा सरकारले निगरानी बढाउनेछ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७६÷७७ बाट विदेशबाट पुस्तक आयात गर्दा एमआरपीमै १० प्रतिशतका दरले भन्सार महसुल थपिदिएपछि पुस्तक आयात नै घट्न पुगेको थियो ।

नेपाली प्रकाशकले विदेशमा लगेर पुस्तक छाप्ने, छपाइ मूल्यलाई न्यून मूल्यांकन गरेर भन्सार महसुलसमेत छली गरिरहेको दाबी गर्दै सबै पुस्तक एमआरपीमा थप १० प्रतिशत भन्सार

लगाउने निर्णय यसअघिका अर्थमन्त्री खतिवडाले लिएका थिए । उनको निर्णयमा चौतर्फी आलोचना भए पनि उनले चालू वर्षको बजेटमा समेत पुनरवलोकन गरेका थिएनन् ।

असोजको अन्त्यबाट अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेलले मन्त्री खतिवडाले लिएको निर्णय उल्टाइदिएका हुन् । देशबाहिरबाट आउने पुस्तकमा थपिएको १० प्रतिशत कर हटे पनि स्वदेशमा छपाइ हुने पुस्तकमा लागेको कर भने कायमै छ ।

स्वदेशमा छपाई हुने किताबका लागि आयात हुने कागजको मूल्यमा १५ प्रतिशत कर लाग्छ र त्यसमा थप १३ प्रतिशत भ्याटसमेत जोडिने गरेको व्यवसायीहरू बताउछन । छपाइमा प्रिन्टिङ चार्जसमेत जोडिँदा ३१ प्रतिशतभन्दा बढी कर लाग्छ ।

कागजहरू आयात गर्ने कम्पनी कागज कोठीका अध्यक्ष मनोहर दास मुल अनुसार विदेशबाट छापिएर आउने पुस्तकमा कर हटाउने तर स्वदेशमा उत्पादन हुने किताबको कच्चा पदार्थमा बढी कर लगाइनु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार स्वदेशमा छपाइ हुने कागजको कच्चापदार्थमा सरकारले अब कर घटाउन सकेमात्रै स्वदेशी उद्योगहरू संरक्षण हुन सक्छन् ।

पुस्तक आयातमा कर घटाइएकामा पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी संघसंगठनले भने स्वागत गरेका छन् । सरकारले आफ्नो मागको सुनवाइ गरेको भन्दै उनीहरूले खुशी प्रकट गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस