वामदेवको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने सर्वोच्चको फैसला

टीपी भुसाल

काठमाडौं । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला गरेको छ । सरकारले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा गरेको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि बुधवार प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला गरेको हो । सो रिटमाथि सर्वोेच्चको संवैधानिक इजलाशमा दुईपटक सुनुवाइ भएको थियो । अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्नेबारे फैसला दिए पनि रिटको अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी छ ।

निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति राष्ट्रिय सभामार्फत संसद्मा पुगे पनि मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा परेको रिट अदालतमा विचाराधीन रहेकाले गौतम मन्त्री बन्न चाहे पनि बन्न पाएका थिएनन् । सर्वोच्चले यो विषयमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि गौतमलाई मन्त्री बनाउने बाटो खुलेको विश्लेषण गरिएको छ । पार्टीभित्र जारी दुई लाइन संघर्षमा कहिले ओलीतिर त कहिले प्रचण्ड–माधव लाइनमा ढल्किने गरेका गौतम यो फैसलाले मन्त्री हुन सक्ने विश्लेषण गरिए पनि संविधानको तत्कालीन व्यवस्था अनुरूप मन्त्री हुन नमिल्ने कानून व्यवसायीहरूकै टिप्पणी छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा बर्दियाबाट पराजित गौतम गत असोज १ गते सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिसभा सांसद मनोनीत भएका थिए । उनलाई मनोनीत गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रिय पात्र तथा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुपरेको थियो । गौतमले असोज १ गते राष्ट्रपति भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । त्यसलगत्तै असोज ५ गते उनको नियुक्ति बदरको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

रिट निवेदक त्रिपाठीले अहिले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला आएको, अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेको अवस्थामा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको विषयमा अदालतबाट पक्कै पनि सही फैसला आउनेमा आपूm विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो गम्भीर संवैधानिक विषय हो । कुनै व्यक्तिविरुद्धको रिट वा विषय होइन । पद्धतिले जित्दा देशले जित्छ, संविधानले जित्छ । यदि त्यसो भएन भने थिति र पद्धति विपरीत हुन जान्छ भन्ने मात्र हो,’ उनले भने । यसअघि कात्तिक ७ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले अन्तरिम आदेश दिनुका साथै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सो नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्न र थप अधिकार नदिन आदेश गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]