काठमाडौं । रू. ६ अर्बभन्दा माथिका आयोजनाहरूको लगानी स्वीकृत गर्ने लगानी बोर्ड नेपालले पछिल्लो ४ महीनाकै अन्तरालमा विभिन्न आयोजनामा गरी रू. २ खर्ब ४२ अर्ब करोड लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
असार पहिलो साता रू. १ खर्ब ८५ अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डले सोमवार मात्रै रू. ३८ अर्ब ६८ करोड लगानी स्वीकृत गरेको छ । यो जलविद्युत् क्षेत्रमा थपिएको लगानी हो । बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलवार बसेको बोर्डको ४५ औं बैठकले घुन्सेखोला जलविद्युत् परियोजनाको रू. १७ अर्ब ६२ करोड ४० लाख, हिमचुली दोर्दी जलविद्युत्को रू. १० अर्ब ६१ करोड ९१ लाख र दूधखोला जलविद्युत् परियोजनाको रू. १० अर्ब ४३ करोड ६० लाख स्वीकृत गरेको हो ।
जलविद्युत्का यी आयोजनामध्ये घुन्सेखोला ७७ दशमलव ५ मेगावाट (मेवा), हिमचुली ५७ मेवा र दुधखोला जलविद्युत्को क्षमता भने ६५ मेवा रहेको छ । यी परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बन्नेछन् । यसैगरी असारमा बोर्डले जलविद्युत्कै पाँचओटा र सिमेन्टका दुई गरी सातओटा ठूला लगानीका आयोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । ४ महीनाअघि स्वीकृत गरिएका जलविद्युत् आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता ६८८ दशमलव ४ मेवा रहेको छ ।
दाङ सिमेन्ट र सम्राट् सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजको लगानीसमेत सोही बेला स्वीकृत गरिएको थियो । यी २ सिमेन्ट उद्योगमा कुल रू. ४७ अर्ब ५५ करोडको लगानी रहेको छ । यीमध्ये अहिले सम्राट् सिमेन्टले क्लिंकर उत्पादनका लागि तयारी गरिसकेको छ । दाङ सिमेन्टले भने विदेशी लगानी भित्र्याउन उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाइसकेको छ ।
कोभिड संक्रमणकै बीचमा पनि ठूलो लगानी स्वीकृत हुँदा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने संकेत दिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले पाइपलाइनमै भएका परियोजना उद्योगको लगानी स्वीकृत हुनु सकारात्मक भएको बताए ।
‘बाहिरी लगानी भित्र्याउन हाल भएका व्यवस्थाहरूलाई अझै सुधार गर्दै लैजानुपर्छ,’ मोरले भने, ‘लगानी बोर्डलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै वान विन्डोको अवधारणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढाउन सके र कानूनी र प्रक्रियागत जटिलतालाई खुकुलो बनाए थप लगानी आउने वातावरण छ ।’
एकलविन्दु सेवा अनलाइनमा
बोर्डले एकल बिन्दु सेवा सेन्टर (ओएसएससी) लाई अब अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ ।
बोर्डले एकल बिन्दु सेवा सेन्टरको अवधारणापत्र बनाई उद्योग दर्ता, र अन्तरमन्त्रालयसँग गरिने कामहरूलाई अनलाइनमार्फत गर्ने उद्देश्यले बोर्डले अवधारणापत्र बनाएको हो । बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले अवधारणापत्र स्वीकृतका लागि सोमवार बसेको ४५औं बैठकमा लगिएको भए पनि समय अभावका कारण छलफल नभएको र अर्काे बैठकले अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने बताए ।
कोभिडका कारण पनि अनलाइन प्रणालीमा जानका लागि बोर्ड प्रेरित भएको हो । भौतिक रूपमा सम्भव नभए पनि अनलाइनबाट लगानीका लागि निवेदन दिन सकिने र यसबाट लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि यसको विकास गरिएको मिश्रले बताए । अहिले लगानी दर्ता, स्वीकृति, कर, वन, जग्गा प्राप्तिलगायत काम भौतिक रूपमा बोर्डले फाइल बोकेर पुर्याउने गरेको छ ।
अब यी कार्य अनलाइनमार्फत नै हुने मिश्रले बताए । कुनै लगानीकर्ताले निवेदन गरेपछि र जुनसुकै स्थानबाट पनि लगानी दर्ता गराउन सक्नेछन् ।