अग्रिम आयकरको हिसाब मिलान गरिँदै

विजय दमासे

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले २ वर्षदेखिको अग्रिम आयकर मिलन गर्नेगरी निवेदनका लागि समयावधि तोक्दै अग्रिम आयकरको हिसाब मिलान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।  आयकर ऐन २०५८ को दफा ११३ तथा आयकर नियमावली २०५९ को नियम ३६ ले आयकर फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि सोसम्बन्धी प्रक्रिया आन्तरिक राजस्व विभागले तय नगर्दा यस्तो सुविधा करदाताले लिन पाएका थिएनन् ।

आयकर फिर्ताको प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय गत वर्षको मङ्सिरमा गरिए पनि त्यसको परिपत्र भने भर्खरैमात्रै गरिएको छ । अब आयकर फिर्ताको निवेदन कात्तिक मसान्तसम्म लिन करदाता कार्यालयहरूलाई विभागले परिपत्र गरेको छ । करदाताले बढी दाखिला गरेको आयकर कानूनबमोजिम फिर्ताका लागि माग गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार निवेदन लिन मातहतका कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिएको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् । करदाताले किस्ताबन्दीमा बुझाएको कर आय विवरणअनुसार बुझाउनुपर्ने करभन्दा बढी भएमा, संशोधित कर निर्धारण भएर कायम भएको कर प्रशासकीय पुनरवलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण अदालतको आदेशले बदर भएमा तथा कर निर्धारण भई दाखिला भएको कर आय विवरणअनुसार दाखिला गर्नुपर्ने करमा मिलान गरेर बाँकी भएमा आयकर फिर्ताका लागि निवेदन दिन सक्ने विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले बताए । करदाताले आयकर ऐनबमोजिम कर फिर्ता माग गर्न यसरी निवेदन दिँदा बढी तिरेको कर फिर्ताका लागि कारण खुलाउनुपर्ने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

विभागका अनुसार करदाताले अघिल्ला २ ओटा आर्थिक वर्षको कारोबारको मात्र बढी भएको आयकर फिर्ताका लागि माग गर्न पाउनेछन् । तर, दशकौंदेखि करदाताले बढी दाखिल भएको आयकरको रकम अहिलेसम्म फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । यसबारे सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।

विभागका अनुसार कर फिर्ता माग गर्दा करदाताले निवेदनका साथ बढी दाखिला भएको आयकरको विवरण, आयकर दाखिला, भौचरहरू, अन्य निकायले अग्रिम कर कट्टी गरिदिएको भए सो को प्रमाणलगायत कागजातहरू व्यवसाय दर्ता भएको राजस्व कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

कार्यालयले छानविन गरी फिर्ता दिनुपर्ने ठहरिएको आयकर, करदाताले निवेदन दिएको ६० दिनभित्र फिर्ता पाउने कानूनी व्यवस्था छ । सोहीअनुसार नै फिर्ता गरिने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

व्यवसायीको एकल फर्म वा सहलागानीका कम्पनीले सरकारसित भुक्तानी लिँदा सरकारले १ दशमलव ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर कट्टी गर्दै आएको छ । तर, कुनै कारण त्यस्ता कम्पनी घाटामा गएर वा अग्रिम आयकर दाखिल गर्दा नै बढी भएर अग्रिम आयकरको रकम फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउँदा सरकारले हिसाब मिलन गर्न पन्छिँदै आएको छ । त्यो रकम अहिलेसम्म पाउन व्यवयायीले पाउन सकेका थिएनन् ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कर विभाग हेर्ने अशोककुमार तोदीका अनुसार नियमानुसार अग्रिम कर उठाउने सरकार समयमै हिसाब मिलान गर्न भने चुकिरहेको बताउँछन् । भ्याटमा पनि सरकारले लामोसमयदेखि अग्रिम कर असुलिरहेको छ तर त्यसको हिसाब मिलान गर्न प्रत्येक वर्ष चुक्नुले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अग्रिम आयकरको हिसाब सरकारले वर्षवर्षमा मिलान गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]