सरकारले बनायो मितव्ययिताको मापदण्ड

विजय दमासे

काठमाडौं । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असरले सरकारको आयव्ययमा समेत असर गरेपछि सरकारले खर्च घटाउन मितव्ययितासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ ल्याइएको हो ।

विशेषगरी सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट जोगाउन सकिने गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन र सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन लागू गर्न दबाबसमेत पर्दै आएको थियो ।

नयाँ मापदण्डमा विशेषतः खर्च प्रणालीमा कडाइ गर्न खोजिएको छ । सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेको बाहेक आर्थिक दायित्व सृजना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको क्रममा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनजस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानी वा साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजना बाहेकको कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्दा एकआपसमा दोहोरो नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कुनै कारण कुनै कार्यक्रम वा आयोजना दोहोरो परेको भए नेपाल सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको सम्बद्ध निकायले अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेगरी मापदण्ड बनाइएको छ ।

सार्वजनिक निकायले कार्यालय कार्यकक्ष वा सरकारी आवासको सजावटसम्बन्धी खर्च गर्नुपर्दा शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको सरकारी आवास वा कार्यालय कार्यकक्ष सजावटसम्बन्धी मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्ने, त्यस्तो मापदण्ड तयार नभएसम्म सजावटमा खर्च गर्न नपाइने मापदण्ड तय गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोरिने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन नगरिने गरी मापदण्ड बनाइएको छ । तर, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तरराष्ट्रिय संगठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय एवं कुनै अत्यावश्यक कामका लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमतिमा मात्र मनोनयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाको आधारमा वैदेशिक भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न नपाइने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।

यस्तै, कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथामका लागि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी बाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई साविकमा प्रदान गरिदै आएको पोशाक खर्च, महँगी भत्ता र स्थानीय भत्ता बाहेकका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्चलगायत कुनै प्रकारको भत्ता प्रदान नगरिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरणसहितको अभिलेख सम्बद्ध सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित गरी प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको उपलब्धताको आधारमा निकासा दिन बाधा नपर्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]