आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन

एक वर्षमा ११ अर्ब ३९ करोड बेरुजु

विजय दमासे

काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकमा बेरुजु समस्या बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक निकायहरूले प्रचलित कानून अनुसार कारोबार नगर्दा बेरुजु समस्या बढ्दै गएको हो ।

सरकारी आय, व्याय खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बिहीवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारले खर्च गरेको बजेट अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

यो कुल सरकार खर्च १० खर्ब ९३ करोड खर्च भएको थियो ।  प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार करीब साढे ११ अर्ब बेरुजु देखिँदा ७५३ स्थानीय तहमा ४ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक मधु मरासिनीका अनुसार स्थानीय तहका अधिकारीहरू ऐन नियम पालनामा गम्भीर देखिएका छैनन् । लेखा प्रणालीको अवज्ञा, पेश्की लिने फछ्र्योट नगर्ने, आम्दानी तथा खर्चको विवरण पारदर्शी ढंगले नराख्ने जस्ता समस्या स्थानीय तहमा देखिएको उनको भनाइ छ ।

पाउनुपर्ने सुविधाभन्दा बढी सुविधा लिने, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने खर्चले सवारीसाधन खरीद गर्ने, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राखेर अनावश्यक रकम भुक्तानी गर्ने, कर्मचारीको पारिश्रमिकको मापदण्ड नबनाई अनेक खालका भत्ता वितरण गर्ने जस्ता अनियमितता स्थानीय तहमा देखिएको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ ।

यस्तै, संघीय सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बेरुजुको क्रममा दोस्रो स्थानमा छ । यो मन्त्रालयको एकै वर्ष रू. १ अर्ब ८४ करोड बेरुजु देखिएको छ ।

अन्य बेरुजु देखिएका निकायहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा १ अर्ब ५२ करोड २ लाख रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयमा ९८ करोड ९० लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ६० करोड ६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

कोषले अर्थमन्त्रीलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्न सुझाव पनि दिएको छ ।

प्रत्येक मन्त्रालय/निकायले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्न, खरीद÷ठेक्का व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउन महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक मरासिनीका अनुसार मलेनिका अन्तर्गतका ८१ ओटा कोष तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको कामका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

सरकारका हरेक कार्यालयको कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कायदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखा परीक्षण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा उक्त कार्यालयले तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने व्यवस्था छ । यस्तो लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन कात्तिक मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/७७ मा कुल ३ हजार १७६ कार्यालयका १४ हजार ३ सय ६८ ओटा कार्यक्रमको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]