५० अर्बको कर्जा प्रवाह गर्न कार्यविधि पारित

विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोना प्रभावित क्षेत्रको उत्थानका लागि भन्दै ५० अर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि’ पारित गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पयर्टन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि ऋण दिन सोसम्बन्धी कार्यविधि सरकारले पारित गरेको हो । अब कार्यविधिअनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नेछ ।

सरकारले राष्ट्र बैंकको बैंक कार्यालयमा ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्नेछ । यसमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी संघ, संस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता बमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिनेछ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गरिन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम व्यवसाय निरन्तरताका लागि सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न यो कार्यविधि लागू गरिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यले बताए ।

कार्यविधिमा अति प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई तीन किसिमले वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गरिएको छ । यसमा अति प्रभावित क्षेत्रलाई श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिइनेछ । यस्तै, मध्यम प्रभावित क्षेत्रलाई श्रमिक र कर्मचारीहरूको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम ७ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गरिनेछ । न्यून प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीहरूको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ५० अर्बको कोषमध्ये यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ५० प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र २० प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षका लागि ५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षका लागि ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पहिलो वर्ष २ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

यस खातामा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमको लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा ५ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो खाताबाट प्रदान गरिने भुक्तानी अवधि बढीमा २ वर्षको हुनेछ ।

कर्जा कसरी लिन सकिन्छ ?
व्यवसायीले कर्जाका लागि पेश गरेको निवेदन, पारिश्रमिक रकम प्रमाणित हुने लेखापरीक्षण गरिएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको आय विवरण, पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता वा कर दाखिला प्रमाणपत्र, ऋणीले अन्य इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट यस्तो सुविधा नलिएको स्वघोषणालगायत हेरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले व्यवसायीलाई कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निवेदनको मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गरिसक्नु पर्नेछ । कर्जा अस्वीकृत भएमा सोको कारण खुलाई सोही अवधिभित्र निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ ।

सम्बद्ध व्यवसायीको आफ्ना कर्मचारीलाई कर्जा अवधिभर रोजगारीबाट हटाउन नहुने, कर्जा लिन इच्छुक व्यवसायीले तोकिएको समयभित्र कर्जाका लागि निवेदन दिने, कर्मचारी वा श्रमिकको तलब भत्ता भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरताका लागि बाहेक बोनस, इन्सेन्टिभ, बिदाको रकम भुक्तानी तथा अन्य कर्जाको ब्याज तिर्ने प्रयोजनमा यस कर्जाको रकम खर्च गर्ने व्यवसायीको दायित्व हुनेछ ।

कर्जा लिन केके मापदण्ड पूरा गर्न पर्छ ?
कार्यविधिअनुसार व्यवसाय कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम पाँच जना भएको, श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानूनबमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेकालाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र दातृ निकायबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा वा सहायता उपभोग गरिरहेका ऋणीहरू यो कार्यविधि बमोजिम प्रदान गरिने कर्जाका लागि योग्य नहुने प्रावधान छ ।

दुरुपयोग गरे कारबाही
कार्यविधिमा कर्जा दुरुपयोग गरे सबै प्रकारको बैंकिङ सुविधाबाट वञ्चित गराइनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्जाको सदुपयोग भएको नपाइएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम कारबाही गर्ने, शोधभर्नाबापतको रकम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई भुक्तानी दिन इन्कार गर्ने, शोधभर्ना रकम प्राप्त गर्ने ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट अवधि समाप्त भएपछि शोधभर्ना रकम (साँवा तथा ब्याज) फिर्ता भुक्तानी लिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले त्यस्तो व्यवसायीलाई सबै प्रकारको बैंकिङ सुविधाबाट वञ्चित गराउन वा कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थसचिवको अध्यक्षतामा समिति
कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न अर्थसचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

५० अर्बको कोषलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने समितिमा महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र महाशाखाका सहसचिव सदस्यसचिव रहनेछन् ।

कसले कति कर्जा पाउने छबन् ?

अति प्रभावित
श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म

मध्यम प्रभावित क्षेत्र
श्रमिक र कर्मचारीहरूको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम ७ करोड रुपैयाँसम्म

न्यून प्रभावित क्षेत्र
श्रमिक र कर्मचारीहरूको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म

प्रतिक्रिया [0]