कोरोना प्रभावित जलविद्युत् आयोजनालाई राहत दिने तयारी

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका जलविद्युत् आयोजनालाई राहत दिने तयारी गरिएको छ । यस्ता आयोजनाको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि सम्झौता मितिदेखि १ वर्ष थप गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । साथै, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको शुल्कमा पनि ७५ प्रतिशतसम्म छूट दिन समितिले प्रस्ताव गरेको छ ।

गत भदौ २२ गते मन्त्रीस्तरीय बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय विकास सहायता तथा प्रादेशिक महाशाखा प्रमुख मधुप्रसाद भेटुवालको सयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरेको थियो । समितिले आवश्यक अध्ययन गरेर गत हप्ता ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सिफारिश गरेको हो । समितिले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित जलविद्युत् आयोजनालाई लक्षित गरेर नीतिगत, प्रक्रियागत र प्रशासनिक विषयमा सुधार गर्न पनि सिफारिश गरेको छ । सोही अनुसार सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन, अनुमतिपत्रमा लाग्ने शुल्कमा छूट दिन सुझाइएको छ ।

साथै, कम्पनी दर्ता गर्न पनि एक वर्षको समय बढाउन सिफारिश गरिएको समितिका संयोजक भेटुवालले जानकारी दिए । यस्ता कामका लागि अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशका संशोधन गर्न सिफारिश गरिएको उनको भनाइ छ । ‘उक्त प्रतिवेदनमा निजीक्षेत्रको सुझाव पनि समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार काम भए अध्ययनदेखि सञ्चालनको अवस्थामा रहेका कोरोनाबाट प्रभावित आयोजना समस्यामुक्त हुनेछन्,’ उनले भने ।

लामो बन्दाबन्दीका कारण त्यस अवधिभित्र प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण, उत्पादन तथा प्रसारणको अनुमतिपत्र र वित्तीय व्यवस्थापन एवं विद्युत् खरीदविक्री सम्झौताको म्याद थपको दरखास्त दिन सकेका थिएनन् । त्यसको आवेदन दिने म्याद गुज्रिसकेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक नीति ल्याएर म्याद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सिफारिश समितिको छ ।

विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५ वर्षसम्म हुनेछ । कोरोनाको प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै हाललाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि १ वर्ष बढाउन सिफारिश गरिएको हो । यस्तै, समितिले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर बन्दाबन्दीका कारण काम गर्न नपाएका प्रवद्र्धकलाई वार्षिक दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गर्न सिफारिश गरेको छ । र, त्यो रकम नवीकरण दस्तुरमा मिलान गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिश गरिएको समितिले बताएको छ ।

यसैगरी विद्युत् उत्पादन/प्रसारण अनुमतिपत्रको म्याद समेत १ वर्ष बढाउन समितिले सुझाएको छ । हाल त्यसको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो अनुमतिपत्र लिएर विद्युत्् खरीदविक्री सम्झौता गरिसकेका र आवश्यक पूर्वाधारको तयारी गरिरहेका एवं निर्माणाधीन आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद हाललाई १ वर्ष थप्नुपर्ने सुझाव समितिको छ । समितिले आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन गर्ने अवधि पनि १ वर्ष थपका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सुझाव दिएको छ । वातावरण संरक्षण नियमावली अनुसार आयोजनाले २ वर्ष वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै, वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि पनि आवश्यक म्याद थप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । प्रतिवेदन स्वीकृति भएको बढीमा ५ वर्षभित्र प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । हाल कोरोना महामारीले सृजनाको गरेको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै म्याद थप गर्ने व्यवस्था गर्ने समितिले सुझाएको छ । साथै आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने उद्योग दर्ता गर्न समेत १ वर्षको म्याद थप गर्न समितिले भनेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]