काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका उदयपुर–हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले मर्जरका बारेमा चासो नदिँदा प्रक्रिया नै अन्योलमै परेको छ । गत साउनदेखि नै कार्यादेश (टीओआर) नै बनाएर उद्योग मर्जरका लागि काम अघि बढेको भए पनि ती उद्योगले मन्त्रालयमा जवाफ नफर्काउँदा मर्जर प्रक्रिया अन्योल देखिएको हो । सरकारले यी दुई उद्योग गाभ्न गत जेठमा समिति गठन गरेको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मर्जरका लागि यी दुईओटै उद्योगको राय बुझ्नका लागि गरिएको पत्राचारको जवाफ हालसम्म पनि प्राप्त नहुँदा गाभिने प्रक्रिया अन्योलमा देखिएको छ । मन्त्रालयले गत साउनमा नै यी उद्योगलाई एकआपसमा मर्जरमा जाने कि नजाने वा सहमत÷असहमत र मर्जरपछिका फाइदा/बेफाइदाको विषयमा लिखित जवाफ मागेको स्रोतको भनाइ छ । हालसम्म दुवै सिमेन्ट उद्योगबाट कुनै जानकारी प्राप्त नभएकाले गाभिने प्रक्रियामा कुनै छलफल हुन सकेको छैन ।
‘कर्मचारीमा कोरोना भाइरस संक्रमण र सम्बद्ध उद्योगमा रहेका ट्रेड युनियन पक्षसँगको छलफलमा ढिलाइ भएकाले केही ढिलासुस्ती भएको हुनसक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामी दुवै कम्पनीको जवाफ कुरिरहेका छौं ।’ यसअघि भने हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग गाभ्न गठित समितिको संयोजकको सरुवा भएपछि यी दुई उद्योग गाभ्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा यी दुई उद्योगको वित्तीय अवस्था तथा प्राविधिक विश्लेषण गरी सुझाव दिन उद्योगकै मेकानिकल इन्जिनीयर, अर्थ मन्त्रालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको समिति गठन भइसकेको छ ।
उपभोक्ताको उच्च रोजाइमा रहेका दुईओटा उस्तै प्रकृतिका कम्पनी फरकफरक व्यवस्थापनबाट सञ्चालन हुँदा प्रशासनिक खर्च अधिक भएकाले खर्च घटाउन, एक कम्पनीको प्राविधिक तथा शीप अर्काेमा प्रयोग गर्न सरकारले मर्जरको रणनीति लिएको दाबी गर्दै आएको छ ।
दुवै उद्योगबाट कुनै जवाफ नआएपछि समितिले पाएको कार्यादेश (टीओआर) अनुसार मर्जरको कानूनी, दुवै कम्पनीको सम्पत्ति दायित्व र कर्मचारी व्यवस्थापन, संस्थागत सुधार, उत्पादन लागत घटाउने र प्रविधिगत सुधार र बजार, प्रतिस्पर्धा र शेयर संरचनाको अध्ययन विश्लेषण प्रक्रिया पनि यथास्थितिमै रहेको ती अधिकारीले बताए ।
उपभोक्ताको उच्च रोजाइमा परे पनि हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले हाल आप्mनो क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । दुवै उद्योगले उत्पादन लक्ष्यको आधाभन्दा कम सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन् । यी दुई सिमेन्ट उद्योगको कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता ५ लाख २४ हजार टन हुन्छ । उदयपुर सिमेन्टको वार्षिक क्षमता २ लाख ६४ हजार टन छ भने हेटौंडाको २ लाख ६० हजार टन छ ।
हाल हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको खुद पूँजी रू. १ अर्ब ४५ करोड छ भने सरकारको लगानी रू. १ अर्ब २ करोड छ । यस्तै उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको खुद पूँजी रू. १ अर्ब ४२ करोड छ भने सरकारको लगानी रू. ४ अर्ब ३६ करोड रहेको छ । यी दुई उद्योगमा कुल ७४६ जना कर्मचारी छन् । तीमध्ये उदयपुरमा ४१० जना छन् भने हेटौंडामा ३३६ जना रहेका छन् । विसं २०३१ मा हेटौंडा सिमेन्ट स्थापना भएको थियोे भने विसं २०४४ मा उदयपुर सिमेन्ट स्थापना भएको हो ।
यसैगरी उदयुपर सिमेन्ट उद्योगको महाप्रबन्धक नियुक्तिको सिफारिश मङ्सिरभरिमा सम्पन्न गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । उक्त उद्योगमा महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि अन्तर्वार्ता अझै बाँकी भएकाले यो महीनाभरिमा सिफारिश गरिने तयारी गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।