सहुलियत कर्जाका लागि मंसिर १० बाट आवेदन

विजय दमासे

काठमाडौं ।  कोरोनाले धराशयी भएका क्षेत्रका लागि सरकारले चालू वर्षको बजेटमा ल्याएको ५० अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सरकारले मंसिर १० गतेपछि  आवेदन लिने गरी तयारी थालेको छ ।

बजेट सार्वजनिक भएको ५ महीनापछि सरकारले ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि’ पारित गरेसँगै प्रभावितलाई ऋण प्रवाह गर्ने तयारी थालिएको हो । अर्थसचिवको नेतृत्वमा रहेको कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिको हालैको बैठकले मङ्सिर १० पछि आवेदन लिन थाल्ने र कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर दंगालले बताए ।

उनका अनुसार कोषलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको समेत सुनिश्चितता गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न योजना तयार गरेको छ ।

आवेदनका लागि सूचना जारी गरेपछि कोभिड–१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पयर्टन व्यवसायीहरूले सहुलितपूर्ण कर्जाका लागि वाणिज्य बैंकहरूमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।

कार्यविधिमा अतिप्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यूनप्रभावित क्षेत्र गरी तीन प्रकृतिबाट ऋणको सीमा तोकिएकाले सोहीअनुसार प्रवाह हुनेछ ।

सरकारी मापदण्डभित्र कर्जा माग भए÷नभएकोबारे वाणिज्य बैंकले मूल्यांकन गरेर ऋणीलाई निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्रै कर्जा प्रदान गर्नेछन् ।

कार्यविधि बमोजिमको कर्जा प्राप्त गर्नयोग्य व्यवसायीलाई दिइने ऋणको ब्याजदर पहिलो वर्षको लागि ५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षका लागि ६ प्रतिशत हुनेछ । त्यसरी ऋण दिने बैंकलाई पहिलो वर्ष २ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारी कोषबाट राष्ट्र बैंकले रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

उक्त ऋण कोभिड प्रभावित क्षेत्रहरूले श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि परिचालन गर्नुपर्नेछ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन चाहनेहरूको आवेदन लिन राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई आज (आइतवार) पत्राचार गर्दै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले आवेदन लिइसकेपछि कार्यविधिमा आधारित भएर बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्नेछन् ।

बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरेपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको माग मूल्यांकन गरेर स्रोत उपलब्ध गराउनेछ । यसैबीच, १ हप्ताभित्रै अर्थ मन्त्रालयले शोधभर्ना खाता खोल्ने तयारी गरेको छ । अहिलेसम्म व्यवस्थापन भएको स्रोतलाई खातामा जम्मा गर्ने सरकारी तयारी छ ।

सरकारले बजेट घोषणाका क्रममा नेपाल सरकार स्वयंले केही रकम उपलब्ध गराउने, अपुग रकम सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा गर्ने, दातृ निकायबाट पनि सहयोग लिने बताएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार ठूला दातृ निकाय विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायतले सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको उक्त कोषमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । अहिलेसम्म दातृ निकायको प्रतिबद्धतासहित ३० अर्बभन्दा बढी स्रोत व्यवस्थापन भइसकेको सरकारको दाबी छ । त्यसैले पनि अब कोष सञ्चालन गर्न सकस नपर्ने अधिकारीहरूको आकलन छ ।

प्रतिक्रिया [0]