अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको टेण्डरप्रति व्यवसायीको असन्तुष्टि

अदालत, संसदीय समितिको निर्देशन विपरीत टेण्डर गरेको आरोप

टीपी भुसाल

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि नेपाली व्यवसायीलाई ‘बाइपास’ गर्नेगरी टेण्डर गरेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । नेपाली व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने शर्तहरू राखेर अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले गत असोज २८ गते आह्वान गरेको अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको सक्युरिटी प्रिन्टिङसँग आबद्ध नेपाली व्यवसायीको आरोप छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐनमा समेत नेपाली उद्यमीका लागि सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै उक्त बोलपत्र आह्वान गरिएको उनीहरूको धारणा छ । नेपाली उद्यमीहरूले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न सक्ने योग्यता पुष्टि गर्न मौका नदिई तथा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानबाट छाप्न नसक्ने पुष्टि नै नगरी पुनः विदेशीलाई ठेक्का दिने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको मिराज प्रिन्टिङ सोलुसनका निर्देशक मनोहरराज घिमिरेले बताए । ‘अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि अन्य सामान्य छपाइ जस्तो नभई सुरक्षण मुद्रण आवश्यक पर्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ । तर, स्वदेशी उद्योगका अध्ययनको नाममा उद्यमीहरूलाई केवल विवरण पेश गर्न भनेर त्यसमा कुनै छलफल वा सुनुवाइ नगरी नेपाली कम्पनीलाई बेवास्ता गर्दै यो बोलपत्र आह्वान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विभागको यो कामबाट यस विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन विपरीत यो बोलपत्र गरिएको छ ।’

विभागले राखेका प्रावधानले नेपाली व्यवसायी कुनै पनि ढंगले टेण्डरमा सहभागी हुने स्थिति नदेखिएको र टेण्डरको मिति सकिनै लागेकोले आफूहरू यसविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा रहेको संस्थाले सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ । विभागले आह्वान गरेको बोलपत्रको समय मङ्सिर १४ गतेसम्म छ । ‘अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न आह्वान गरिएको टेण्डर सूचनामा नेपाली व्यवसायीले पूरा गर्न नसकिने खालका शर्तहरू राखेर अन्तरराष्ट्रिय बजारका केही सीमित खेलाडीको बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्यले प्रकाशित टेण्डर बदनियतपूर्ण रहेको छ,’ उनले भने । आफ्नो कम्पनीले नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायतको रिचार्ज कार्ड छाप्ने काम गरेको, आफूहरू अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आईएसओ १४२९८ सर्टिफाइड कम्पनी समेत भएको र यो नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि अन्तरराष्ट्रिय मान्यता भएको जिकीर उनले गरे ।

यस विषयमा मिराज कम्पनीले नै हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेश समेत जारी गर्दै निर्देशन दिएको थियो । तर विभागले त्यो निर्देशन र संसद्को लेखा समितिको निर्देशन समेतको अवज्ञा गरेको उनले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

सर्वोच्चले गतवर्ष नै नेपाली कम्पनी तथा उद्योगीहरूले सेवा आपूर्ति गर्न सक्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाली उद्यमीलाई आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर एवं उन्नतशील बनाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरू तथा स्वदेशी लगानीलाई संवर्धन र संरक्षणमा प्राथमिकता दिन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । यस्तै आदेशमा सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गर्दा नेपाली कम्पनी र उद्योगका लागि सकारात्मक विभेद र समानताका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

गतवर्ष नै यस विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा सरकारले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइको बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गर्दा नेपाली मुद्रण  कम्पनीलाई ‘बाइपास’ गर्न खोजेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सांसदहरूले छपाइका लागि टेण्डर आह्वान गर्ने क्रममा नेपाली व्यवसायी मापदण्डभित्र नपर्ने गरी मात्रै तय गरिएको भन्दै सुधारका लागि सरकारसँग माग गरेका थिए ।

यता, सरकारले नेपाली मुद्रण कम्पनीहरू सुरक्षित नभएको कारण स्टिकर छपाइको जिम्मा दिन नसकेको बताउँदै आएको छ । स्पष्ट कारण नदिए पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले संसदीय समितिमै नेपाली उद्योगले त्यो क्षमता अझै बनाउन नसकेकाले छपाइ गर्न नपाएको बताएका थिए । तर, सर्वोच्चको आदेश र संसदीय समितिको निर्देशन विपरीत जाँदा आफूहरूका कमजोरी के के हुन् र के गरे त्यो योग्यता पुग्ने भन्ने विषय नै अन्योलमा रहेको व्यवसायी घिमिलेले टिप्पणी गरे । सरकारले आफ्नै लगानीमा सुरक्षित मुद्रण प्रेस राख्ने प्रक्रिया समेत अघि सारे पनि त्यसमा समेत भ्रष्टाचारको रूपमा ठूलो रकम ‘डिल’ भएको कुरा बाहिर आएपछि अलपत्र छ । व्यवसायीले आपूm सक्षम भएको दाबी गर्ने तर सरकारी निकाय त्यसमा विश्वस्त हुन नसक्दा व्यवसायीको करोडौं लगानी डुब्ने स्थितिमा छ । साथै सुरक्षित मुद्रणको मान्यताका लागि नियामक निकायको आवश्यकता समेत खड्किएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]