विद्युतीय भट्टीबाट धौबादीको फलाम प्रशोधन गरिने

२०७७ मंसिर, ९

समाचार

काठमाडौं । धौबादी फलाम खानीबाट व्यावसायिक रूपमै फलाम बनाउन सकिने पुष्टि भएसँगै फलाम निकाल्न प्रयोग हुने प्रविधि पनि निश्चित भएको छ । गतवर्ष औद्योगिक तथा व्यावसायिक उत्पादनको यकिन गर्न चीन पठाएको फलामे ढुंगा (कच्चा फलाम) को अन्तिम नमूना परीक्षण प्रतिवेदनले विद्युतीय भट्टीको प्रयोग गरी खानीबाट फलाम प्रशोधन गर्न सकिने देखाएको हो ।

नेपालमा बिजुलीको उपयोग र खपत बढाउन पनि विद्युतीय भट्टी प्रयोगबाट उपयुुक्त हुने देखिएको छ । कोइलाको प्रयोगबाट पनि फलाम प्रशोधन गर्न सकिन्छ । तर, कोइला आयात गर्नुपर्ने भएकाले विद्युतीय भट्टी नै प्रयोग गर्ने तयारी धौबादी फलाम लिमिटेडले गरेको हो ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकरी अधिकृत (सीईओ) कृष्णदेव झाले उक्त प्रतिवेदन चीनले कात्तिक अन्तिम साता कम्पनीलाई पठाएको जानकारी दिए । प्रतिवेदनको सुझावअनुसार नै विद्युतीय भट्टी प्रयोग गरिने झाको भनाइ छ ।

‘नेपालमै भएको स्रोतको परिचालन गर्दै कमभन्दा कम विदेशी सामग्रीको प्रयोग गरिनेछ,’ झाले भने, ‘प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार फलामे ढुंगालाई प्रशोधन गरी भट्टीबाट फलाम निकाल्ने र त्यसपछि बिलेट (फलामे छडको कच्चा पदार्थ) निकाल्ने प्रमाणित भएको छ ।’

प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेकाले कम्पनीले खानीको अनुमानित भण्डार प्रमाणीकरण गर्न ड्रिलिङ गर्ने काम मङ्सिर अन्तिमदेखि शुरू गर्ने भएको छ । उक्त कार्यका लागि नेपाली परामर्शदाता छनोट भई सम्झौता गर्ने र ड्रिलिङ शुरू हुने झाले बताए ।

खानी रहेका धौबादी र पोखरी क्षेत्रका पाँचओटा ढिस्कोमा न्यूनतम २ सय ६५ देखि ३ सय मीटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ गरिनेछ । ड्रिलिङपछि फलाम खानीबाट कति फलाम उत्खनन गर्न सकिन्छ भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।

कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्न सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ । डीपीआरले कति उत्पादन गर्ने, उत्पादन खर्च कति हुने र कति लगानी लाग्ने भन्ने जानकारी दिनेछ । यी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन थाल्नेछ ।

कम्पनीले नवलपरासीको कावासोती क्षेत्रमा नै स्टील प्लान्ट स्थापना गर्ने भएको छ । सीईओ झाका अनुसार प्लान्ट स्थापना गर्न १५० बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी अघि बढेको छ । प्लान्टबाट दैनिक १ हजार ५०० मेट्रिक टन फलाम उत्पादन हुने झाले बताए ।

विगत केही वर्षदेखिका बजेट वक्तव्यमा निरन्तर व्यावसायिक उत्पादनको घोषणा हुँदै आए पनि चीनबाट प्रतिवेदन प्राप्त नगर्दासम्म यो योजनाले गति लिन सकेको थिएन । अब भने योजनाले गति लिने देखिएको कम्पनीको भनाइ छ ।

गतवर्ष रू. २५ करोड पाएको कम्पनीलाई चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि भने रू. १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । रू. १० अर्ब पूँजीको सो कम्पनीमा हाल केन्द्र सरकारले बजेट व्यवस्था गर्दै आएको छ । कम्पनीमा संघको ५० प्रतिशत, निजीक्षेत्रको ४५ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः ३ र २ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने प्रावधान राखिएको छ ।

गतवर्ष भदौ ४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कम्पनी खोल्न स्वीकृति दिएपछि असोज ९ सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा कम्पनी स्थापना भएको थियो ।