मागपत्र प्रमाणीकरण नभएपछि व्यवसायीले संसदीय समिति गुहारे

भिजिट भिसामा जानेको संख्या बढेको व्यवसायीको दाबी

विजय दमासे

काठमाडौं । ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदारको माग भएर आए पनि नेपाली दूतावासले प्रामाणीकरण नै नगरिदिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले संसदीय समिति गुहारेका छन् ।

उनीहरूले खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले मागपत्र स्वीकृत नगरिदिँदा वैदेशिक रोजगारीको अवसर गुम्न थालेको निष्कर्ष निकाल्दै मंगलवार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिसमक्ष पहल गरिदिन आग्रह गरे ।

खाडी मुलुकबाट करीब १ लाखभन्दा बढी संख्यामा कामदार माग हुने गरी मागपत्र आउने क्रममा रहेको तर कोभिडलाई देखाउँदै दूतावासहरूले स्वीकृति नगरिदिँदा वैदेशिक रोजगारीको माग गुम्ने स्थिति आउन लागेको श्रम समितिको बैठकमा व्यवसायीहरूले भने ।

उनीहरूका अनुसार पछिल्लो समय कतार, बहराइन, दुबईलगायत मुलुकबाट आएका मागपत्र सम्बद्ध देशका राजदूतावासबाट स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका निमित्त आएका मागपत्रको प्रमाणीकरण नभए नेपालका लागि आएको माग अन्य मुलुकमा जान सक्ने जोखिम बढेको छ ।

खाडी मुलुकबाट विशेषतः सेवाक्षेत्रअन्तर्गत हस्पिटल, होटेल, सुपर स्टोर, निर्माणजस्ता क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारको माग भएको छ । तर, दूतावासहरूले मागपत्र स्वीकृत नगरिदिँदा मानिसहरू भिजिट भिसामा खाडी मुलुक पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एशोसिएशनका अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद ढकालले दुबईबाट आएको मागपत्र स्वीकृत नहुँदा भिजिट भिसामा रोजगारीका लागि जानेहरूको संख्या बढेको बताए ।

भिजिट भिसामा गई काम गर्नु अवैध भए पनि युवाहरू काम खोज्न खाडी मुलुक जान बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

उनले नेपालबाट दैनिक ५ सयदेखि ७ सयको संख्यामा भिजिट भिसामा खाडी मुलुक गएको र एयरपोर्टमा करोडौंको चलखेल हुने गरेको दाबीसमेत गरे ।

मन्त्रिपरिषद्को भदौ १४ गतेको बैठकले वैदेशिक रोजागरी खुल्ला गरेको भए पनि दूतावासहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिँदा वैदेशिक रोजगारका लागि नयाँ कामदार पठाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारले कोभिड संक्रमणको जोखिम कम भएका मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार पठाउन खुला गरेको थियो । तर, दूतावासहरूबाट मागपत्र नै प्रामाणीकरण हुन सकेको छैन । यसबारे म्यानपावर व्यवसायीहरूले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई केही दिनअघि भेटेर अवगतसमेत गराएका थिए ।

भेटमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले तत्काल मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि दूतावास तथा नियोगहरूलाई निर्देशन दिने आश्वासन व्यवसायीहरूलाई दिए पनि सम्बद्ध देशमा रहेका दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भएको छैन ।

वैदेशिक रोजगार विभागले भने वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि पूर्वस्वीकृति र अन्तिम स्वीकृति दिइरहेको छ तर मागपत्र प्रामाणीकरण नहुँदा नयाँ रोजगारीका लागि विदेशिन चाहनेहरू प्रभावित बन्दै आएका छन् । श्रम समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले प्रमाणीकरण नहुनु ठीक नभएको भन्दै यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा नेपालीहरू पठाउने निर्णय सरकारी स्तरबाटै भएकाले मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]