सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजी : २३ सय निकायको करीब रु. ४१ अर्ब सम्पत्ति अभिलेखन

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारी सम्पत्तिको हिसाब एकीकृत रूपमा हुन नसकिरहेका बेला चालू वर्षबाट यस्तो सम्पत्तिको खोजी गर्न थालेको सरकारले हालसम्म २३ सय निकायको करीब रू. ४१ अर्ब हाराहारीको सम्पत्ति यकिन गरेको छ ।

सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्पत्ति विवरण यकिन गर्ने जिम्मा पाएअनुसार अहिले विद्युतीय प्रणालीमार्फत सबै निकायलाई अभिलेख राख्न तीव्र रूपमा दबाब दिइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको छुट्टाछुट्टै निकायले अभिलेख राख्ने गरे पनि एकीकृत सम्पत्तिको विवरण कुनै निकायसँग रहेको पाइँदैन । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका निकायलाई पनि आफू मातहतका सम्पत्तिको उपयोग गर्न अख्तियारी दिइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक सम्पत्ति केकति छ भने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । त्यही भएर महालेखाले एकीकृत सम्पत्ति विवरण संकलन गरेको हो ।

अहिलेसम्म २ हजार २७० निकायले सम्पत्ति विवरण महालेखाले तयार गरेको ‘सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीपीएमएस) प्रणालीमा समावेश गरेका छन् ।

सहमहालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार प्रणालीमा संघ मातहत रहेका १ हजार ९१४, प्रदेशको २८८ ओटा र स्थानीय तहका ६८ ओटा कार्यालयले विवरण प्रविष्ट गराएका छन् । सरकारी बजेट खर्च गर्ने करीब ५ हजार कार्यालय रहेका छन् । ती सबैले सार्वजनिक सम्पत्ति प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी सबै निकायलाई पीपीएमएस प्रणालीमा यथाशक्य छिटो विवरण राख्न पत्राचार गरिएको उनले बताए । प्रणालीमा देखिएअनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी सम्पत्ति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको देखिएको छ ।

त्यसपछि गृह, रक्षा र अर्थको सम्पत्ति विवरण देखिन्छ । जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा रू. २३ अर्ब ८२ करोड बराबरको सार्वजनिक निकायहरूको सम्पत्ति रहेको देखिएको छ । ललितपुरमा रू. २ अर्ब ६३, बाँकेमा रू. १ अर्ब ३४ करोड र दाङमा रू. १ अर्ब २८ करोड बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिन्छ । प्रारम्भिक चरणमा सरकारी निकायहरूले प्रविष्ट गराएको विवरणमा भौतिक सम्पत्ति, सवारीसाधन र भवनको मात्र मूल्यांकन गरेका छन् । सार्वजनिक निकायहरूले वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएर निर्माण भएका सार्वजनिक सम्पत्ति सडक, खानेपानी, नहर, पुलजस्ता भौतिक सम्पत्तिलाई समेत प्रविष्ट गराउनुपर्छ । अहिले सार्वजनिक निर्माण कार्यको समावेश नभएकाले त्यो समेत प्रविष्ट गराउन निर्देशन दिइसकिएको महालेखाले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै, ‘सिस्टम’बारे कतिपय स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय सरकारका निकायहरूले अझै बुझिनसकेकाले यसबारे जानकारी दिन तालीम, गोष्ठी, प्रशिक्षणको कामसमेत महालेखाले जसो गरिरहेको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।  सरकारले एकीकृत रूपमा सार्वजनिक विवरण राख्न नसकेको भन्दै संसद्को अर्थ समितिले पटकपटक सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो । सरकारले चालू वर्षबाट लागू गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणको यकिन गर्ने कार्यलाई छिटो पूर्णता दिनुपर्ने दबाब पर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]