रुग्ण उद्योग अध्ययनमा उद्योगहरूकै असहयोग

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको रुग्ण उद्योग अध्ययन समितिलाई सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योग/संस्थानहरूले नै असहयोग गरेको पाइएको छ । ठूलो सरकारी लगानीमा सञ्चालनमा आई अपेक्षित रूपमा उत्पादन तथा रोजगारीमा उल्लेख्य योगदान दिन नसकेका उद्योग/संस्थानहरूको पहिचान र व्यवस्थापनको सुझावका लागि गठित उक्त समितिलाई विस्तृत तथ्य उपलब्ध नगराउँदा असहयोग पुगेको हो ।

४ महीनामा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने समयावधि पाएको समितिले गत भदौदेखि काम शुरू गरेको हो । रुग्ण सरकारी उद्योगहरू पहिचान, सञ्चालन, व्यवस्थापन हस्तान्तरण र पुनरुत्थानका लागि भन्दै साउन १९ गते सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्ययन समिति गठन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

कतिपय संस्थान तथा उद्योगहरूले समितिले खोजेका तथ्यहरूको विस्तृत विवरण उपलब्ध नगराइदिँदा सम्पूर्ण काम नै प्रभावित भएको संयोजक दीपक सुवेदीले जानकारी दिए । ‘समितिलाई दिएको कार्यादेश (टीओआर)अनुसार रुग्ण तथा सञ्चालनमा समस्या भएका उद्योग÷संस्थानहरूले विस्तृत जानकारीहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, कतिपय त्यस्ता संस्थानहरूले समितिले माग गरेअनुसारको विस्तृत जानकारी नदिँदा अध्ययन विश्लेषणमा नै समस्या परेको छ,’ उनले भने । धेरै संस्थानले समितिले माग गरेअनुसारको तथ्यांक तथा विवरण नदिएकाले काम गर्न नै अप्ठ्यारो भएको समिति स्रोतको भनाइ छ ।

‘सरकारी संस्थानहरूको नेतृत्व र व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा नै सरकारी लगानीका उद्योगहरू धराशयी भएका हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पनि पटकपटक विवरणहरू माग गर्दै समय उपलब्ध गराउँदासमेत विवरणसमेत पाउन सकिएको छैन र त्यस्ता संस्थानलाई पुनः पत्राचार गरिँदै छ ।’

समितिले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि नभएपछि अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत ७ दिनभित्रमा जानकारी उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको स्रोतको भनाइ छ । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका अधिकांश रुग्ण उद्योगहरूले समितिलाई पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराएका छैनन् ।

मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनअनुसार हाल रुग्ण उद्योग/संस्थानमा जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, ओरियन्टल म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ढलोट कम्पनी रहेका छन् । यी उद्योग÷संस्थानको समितिले अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने हो ।

यी उद्योग/संस्थानको असहयोगकै कारण मङ्सिर १५ गतेसम्ममा बुझाउने भनिएको सेमीरिपोर्ट पनि पर धकेलिएको ती अधिकारीले बताए । हाल समितिले सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भइरहेका नेपाल औषधि लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनजस्ता संस्थानमा अनुगमन तथा छलफल गरिरहेको छ ।

यसैगरी समितिले मर्जरको चर्चा भइरहेका सरकारी स्वामित्वकै दुई सिमेन्ट उद्योगबीच मर्जरका लागि सिफारिशसमेत गर्ने भएको छ । सरकारले यो समिती गठन नहुँदै गत जेठमै यी दुई सिमेन्ट उद्योग मर्जरका लागि प्रक्रिया अघि लगेको थियो । दुवै उद्योग एकै प्रकृतिको भएकाले मर्जरमा जानका लागि सिफारिश गरिने सुवेदीले जानकारी दिए ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले हाल रुग्ण रहेको गोरखकाली रबर उद्योगको व्यवस्थापन हेर्दै आएकाले साल्ट ट्रेडिङसँग छलफल गरिएको छ ।

यसपछि समितिले हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र गोरखकाली, ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगलगायत सरकारी स्वामित्वका उद्योगको स्थलगत भ्रमण तथा अध्ययन गर्नेछ । कतिपय संस्थानबाट वित्तीय विवरणहरू आएको र अहिले समिति सचिवालयले विश्लेषण गरिरहेको छ ।

समितिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार उद्योगहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) लगायत पक्षमा अध्ययन र सुझाव दिनेछ । अध्ययनपश्चात् समितिले यस्ता उद्योगले पाउनुपर्ने थप छूट, सुविधा वा सहुलियतसम्बन्धी नीतिगत, कानूनी एवम् व्यवस्थापकीय विषयमा पनि सुधारको सिफारिश गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]