दैनिक ५० लाख थान स्टीकर छपाइ

थप ९ अर्ब थान स्टीकर विदेशबाटै खरीद गर्ने तयारी

विजय दमासे

काठमाडौं । मदिरा तथा चुरोटमा प्रयोग हुने अन्तः शुल्क स्टीकर अहिले दैनिक ५० लाखका दरले छपाइ भइरहेको छ ।

चालू वर्षभित्र ७० करोड थान स्टीकर छपाइको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सो परिमाणमा स्टीकर छापिरहेको छ ।

केन्द्रका अधिकारीहरूले आन्तरिक राजस्व विभागको मागअनुसार छपाइलाई तीव्र पारिएको बताएका छन् । ‘तिहार लगत्तैबाट छपाइ थालिएको हो, सबै प्रबन्ध मिलाएर काम अघि बढिसकेको छ,’ जनक शिक्षाका महानिर्देशक महेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए ।

चालू वर्षमा अन्तःशुल्क स्टीकरको अभाव हटाउन केही महीनाअघि तत्कालका लागि छपाइको जिम्मा जनक शिक्षालाई दिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो ।

ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्दा मौज्दात सकिसक्ने र स्टीकरको चरम अभाव हुने अवस्था आउन सक्ने भएकाले स्वदेशमै छाप्नुपर्ने दबाबमा आन्तरिक राजस्व विभाग थियो ।

यसैबीच, थप ९ अर्ब थान स्टीकर विदेशी कम्पनीबाट छपाइ गर्ने गरी विभागले टेन्डर आह्वान गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

गतवर्ष अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट स्टीकर खरीदको प्रक्रिया अघि बढाइएपछि स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट वञ्चित गराइएको भन्दै मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका तर्पmबाट मनोहरराज घिमिरेले सर्वाेच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए ।

यो रीटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अब ठेक्का लगाउँदा स्वदेशी कम्पनीको क्षमता हेरी प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट वञ्चित नगराउन आदेश दिएको थियो । तर, विभागले नयाँ टेन्डर आह्वान गर्दा स्वदेशी कम्पनी समावेश हुने आधार देखिँदैन । नेपाली छपाइ उद्यमीहरूले यसको विरोध गर्दै नेपाली कम्पनीहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सामेल गराउन माग गरिरहेका छन् ।

विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने स्वदेशी कम्पनीहरूले पनि टेन्डरमा भाग नै लिन पाउने बताए ।

‘टेन्डरमा जुनसुकै कम्पनी पनि सहभागी हुन पाउँछन् तर सुरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड हिजो पनि वैज्ञानिक थियो, आज पनि त्यही छ, त्यसअनुसार काम गर्न सुनिश्चित गर्न सक्नेले टेन्डरमा सहभागी हुन पाउनेछन्,’ उनले भने ।

अन्तःशुल्क छपाइको स्तर, छपाइको सुरक्षा आदि कारणले पनि स्वदेशी कम्पनीहरूलाई छपाइको जिम्मा ग्यारेन्टी गर्न विभागले नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले केही समयअघि सुरक्षण मुद्रणको काम गर्न इच्छुक नेपाली कम्पनीको क्षमता मूल्यांकन गर्न विभागकी उपमहानिर्देशक शिवादेवी दाहालको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । स्वदेशी कम्पनीले स्टीकर छपाइको काम गर्न नसक्ने निष्कर्ष सो समितिले निकालेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायलाई आवश्यक पर्ने ४० भन्दा बढी प्रकारका स्टीकर सरकारले यसअघि ग्लोबल टेन्डरमार्फत विदेशमा नै छाप्दै आएको थियो ।

विभागका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ९ अर्ब थान स्टीकर खरीद गर्दा करीब २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।

विभागले गतवर्षबाट शुरू गरेको खरीद प्रक्रियाबीचमा रद्द भएको थियो । नयाँ थालिएको प्रक्रियाअनुसार खरीद गर्ने स्टीकरको संख्या १५ प्रतिशतले बढाइएको हो । गतवर्ष ७ अर्ब ८५ करोड थान स्टीकर किन्न सूचना आह्वान गरिएको थियो ।

गतवर्षको प्रक्रियाबाट छनोट भएको इन्डोनेशियाली कम्पनी पेरुमपेरुरीले सार्वजनिक खरीद ऐनको व्यवस्थाअनुसार धरौटी राख्न अस्वीकार गरेपछि ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]