ढुवानीमा भारतीय जलमार्ग उपयोग

समन्वय बढाउँदै नेपाली महावाणिज्य दूतावास

ओमप्रकाश खनाल

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक व्यापारमा पारवहनको खर्च न्यूनीकरणका उपायमा सरोकारका पक्षसित समन्वय अघि बढाएको छ । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका अधिकारीहरूले भारतको पश्चिम बंगालस्थित हल्दियामा निर्माणाधीन इन्ल्यान्ड वाटरवेज टर्मिनलको उपयोगबारे सरोकारका पक्षसित छलफल अघि बढाएका हुन् ।

हल्दिया समुद्री बन्दरगाहनजिकै निर्माण भइरहेको यो संरचनामार्फत ढुवानीलाई सहज र मितव्ययी बनाउन सकिने सम्भावना देखिएको महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले बताए । महावाणिज्यदूतसहित दूतवासका अधिकारीहरूले निर्माणाधीन टर्मिनलको अवलोकन गरेका छन् ।

सन् २०२१ को मार्चसम्ममा तयार भइसक्ने यो पूर्वाधारबाट नेपालको समुद्रपार व्यापारको ढुवानीलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउन सकिने महावाणिज्यदूत पौडेलको भनाइ छ । ‘नेपालले भारतका थप जलमार्गहरू उपयोग गर्ने समझदारी बनिसकेको अवस्थामा यो संरचनाको उपयोग वैदेशिक व्यापार व्यवस्थित बनाउन महत्वपूर्ण हुन सक्छ,’ पौडेलले आर्थिक अभियानसँग भने ।

भारतले विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा सागरमाला परियोजनाअन्तर्गत पूर्वाधार विस्तारमा १४० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको लगानी गरिरहेको छ । ५ वर्षअघि शुरू भएको परियोजनाले सन् २०३५ सम्ममा जलमार्ग विस्तार, बन्दरगाह सुधार, पारवहन पूर्वाधारको सुधार, तटीय आर्थिक क्षेत्र निर्माणलगायत महत्त्वाकांक्षी योजना अघि बढाएको छ ।

सन् २०१९ नोभेम्बरमा नेपाल–भारत अन्तरसरकारी बैठकमा नेपालले भारतको साहिबगञ्ज र कालुघाटसम्मको जलमार्ग उपयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको थियो । सागरमाला परियोजनाअन्तर्गत तयार यी जलमार्गमार्फत नेपालको ढुवानी खर्च घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

व्यापार सहजीकरणका लागि आउँदो डिसेम्बर ४ देखि ७ तारीखसम्म नेपाल–भारत अन्तरसरकारी बैठक बस्दै छ । आगामी बैठकले यी जलमार्ग उपयोगमा एजेन्डालाई टुंगो लगाउने अपेक्षा सरकारी अधिकारीहरूको छ । हल्दियामा निर्माण भइरहेको वाटरवेज टर्मिनल उपयोगको विषयलाई पनि जलमार्ग प्रयोगको विषयसितै जोडेर निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव नेपाली महावाणिज्य दूतावासका अधिकारीहरूको छ ।

जलमार्गबाट हुने ढुवानी तुलनात्मक सस्तो हुने भएकाले समुद्रपार व्यापारमा जलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । जलमार्गको सञ्चालन र ढुवानी खर्च कम हुने भएकाले वैदेशिक व्यापारका लागि यो विकल्प प्रभावकारी हुने उपमहावाणिज्यदूत तर्कराज भट्टले बताए ।

भारतले सन् २०१८ बाट यी जलमार्ग सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यी जलमार्गबाट समुद्रसम्म नेपालको पहुँच सहज र कम खर्चिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । साहिबगञ्ज र कालुघाट जलमार्गसँग जोडिएको मल्टिमोडल बन्दरगाहमार्फत सडक र रेलमार्ग दुवैको दूरी छोट्टिन्छ । अहिले ढुवानीमा प्रयोग भएका हवाई, सडक र रेलमार्गको तुलनामा जलमार्ग तुलनात्मक कम खर्चिलो मानिन्छ ।

हल्दियामा आयातकर्ता उदासीन  
पश्चिम बंगालको कोलकाता बन्दरगाहको पूर्वाधार अपर्याप्त भइरहे पनि नेपाली आयातकर्ता नजिकैको हल्दिया बन्दरगाहको उपयोगमा भने उदासीन देखिएका छन् । कोलकाता बन्दरगाहबाट करीब १५० किलोमीटर टाढा रहेको हल्दियाको संरचना तुलनात्मक सहज भए पनि कन्टेनर कार्गोका लागि प्रयोग हुन नसकेको महावाणिज्यदूत पौडेलले बताए ।

आयातकर्ताले हल्दियाबाट कोइला, मल, अर्धप्रशोधित तेल, सिमेन्टको कच्चा पदार्थ, पेट्रोलियम केमिकललगायत बल्क कार्गो भित्र्याउने गरेका छन् । वर्ष २०१९/२० मा हल्दिया बन्दरगाह भएर ९ लाख १७ हजार ३०७ मेट्रिकटन यस्ता वस्तु आएका छन् । यस अवधिमा कन्टेनर कार्गो आयाततर्पm ११ र निर्यातमा २ ओटामात्र गएको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीका कोलकाता कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण खड्काले जानकारी दिए ।

हल्दिया बन्दरगाहका कार्यवाहक अध्यक्ष एके मेहराले आयातकर्ताको उदासीनता र कोलकातास्थित एजेन्टको स्वार्थका कारण हल्दिया बन्दरगाहको अवसर उपयोग हुन नपाएको बताएको छलफलमा सहभागी महावाणिज्यदूतावासका अधिकारीले जानकारी दिए । कोलकाताको तुलनामा हल्दियाबाट कन्टेनर कार्गो ढुवानी सहज हुने दाबी पनि मेहराले गरे ।

कोलकाता बन्दरगाहको तुलनामा हल्दियामा ठूला पानीजहाज आउन सक्छन् । यो बन्दरगाहमा ३ हजारदेखि ५ हजार १०० कन्टेनर (७५ हजार मेट्रिकटन) क्षमताका पानी जहाज आउँछन् । कोलकातामा २ हजार कन्टेनरभन्दा बढी क्षमताका पानीजहाज भित्र्याउन सकिँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]