स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम : नीतिगत व्यवस्थापछि स्वास्थ्य क्षेत्रका योजना छान्न थालियो

विजय दमासे

काठमाडौं । कानून संशोधन गरेर नीतिगत रूपमा बाध्य पारिएपछि सांसद्हरूले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नेगरी योजना तय गर्न थालेका छन् ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा यस वर्ष छुट्ट्याइएको बजेट सरकारले नीतिगत रूपमा संशोधन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनिवार्य खर्च गर्न भनेपछि संसद्हरूलाई दबाब परेको थियो ।

यसै क्रममा, अर्थमन्त्री एवं रूपन्देही क्षेत्र नं. २ का सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्षको सबै बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्ट्याएका छन् ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७७ अनुसार कार्यक्रम परामर्श समिति र कार्यक्रम निर्देशक समितिको बैठक निर्वाचन क्षेत्र नं. २, रूपन्देहीका संयोजक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले योजना तथा कार्यक्रमहरू छनोट गरेको छ ।

यसअन्तर्गत शंकरनगर स्वास्थ्य चौकी पूर्वाधार निर्माण एवं सुदृढीकरण कार्यक्रम तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं–२ रूपन्देहीका लागि रू. १ करोड र पदमपाणि योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र सुदृढीकरण कार्यक्रम सैनामैना नगरपालिका वडा नं–१ रूपन्देहीका लागि रू. १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा रोटरी क्लब अफ बुटवलसँगको सहकार्यमा क्यान्सर स्क्रीनिङ तथा सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन, बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ रूपन्देहीका लागि रू. ५० लाख र शहरी स्वास्थ्य केन्द्र पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यक्रम, बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ रूपन्देहीका लागि रू. १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

पौडेलका स्वकीय सचिव यम पाण्डेका अनुसार स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत गतवर्षको सबै रकम शिक्षाक्षेत्रमा विनियोजन गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले जस्तै, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट चुनाव जितेका पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगनकुमार थापाले पनि यस वर्षको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै योजना छनोट गर्ने सोचमा छन् । उनका अनुसार अबको केही दिनमै योजना छनोट गर्ने तयारी छ । थापाले गतवर्ष ५ करोड स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरेका थिए ।

‘यो वर्षका लागि योजना छनोटको काम शुरू हुँदै छ, गतवर्ष जस्तै मैले यो वर्ष पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर योजना छनोट गर्नेछु,’ थापाले आर्थिक अभियानसँग भने ।

त्यस्तै, यसवर्ष स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रका योजनामा बजेट खर्च गर्ने तयारीमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ का सांसद् सीताराम मेहता लागेका छन् । गतवर्ष करीब २ करोड स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै खर्चेको बताउने उनले यो वर्ष पनि योजना छनोटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट खर्चिने तयारी भएको बताए ।

सरकारले यो वर्ष स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा रू.६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको थियो । कोरोना महामारीका बीच सरकारले जेठ १५ मा ल्याइएको बजेटमा यो कार्यक्रमलाई अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै निरन्तरता दिइएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचनासमेत भएको थियो । सरकारले कानून संशोधन गर्दै सांसद्हरूको तजबिजमा चल्दै आएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत योजना छनोट गर्दा स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न गत असोजमा परिपत्र गरेको थियो ।

संघीय मामिला मन्त्रालय स्थानीय तह समन्वय महाशाखा उपसचिव डिलाराम अधिकारीका अनुसार सो कार्यक्रमसम्बन्धी सञ्चालन निर्देशिका परिवर्तन भइसकेकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई संसद्हरूले योजना छनोट गर्दा अनिवार्य रूपमा प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]