‘नव प्रवर्तन शुरुआती पूँजी कर्जा प्रवाह’ : ‘स्टार्टअप’ का लागि रू. ५० करोड बराबरको कर्जा प्रवाह गरिँदै

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले नवप्रवर्तनात्मक व्यवसाय (स्टार्टअप बिजनेश) लाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. ५० करोड बराबरको कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी थालेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गतवर्ष स्टार्टअपहरूलाई अनुदान दिन बनाएको कार्यविधिलाई अहिले कर्जामा रूपान्तरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले कर्जा कार्यविधि पारित गरेसँगै यसका लागि बाटो खुलेको हो ।

अर्थले ४ महीनाअघि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोगबाट प्राप्त प्रस्ताव पठाएको र मन्त्रिपरिषद्ले ‘नव प्रवर्तन शुरुआती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि’ स्वीकृत गरेको हो । चालू आवको बजेटमा सरकारले नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रममा लगानी गर्न चाहनेका लागि २ प्रतिशत ब्याजमा रू. ५० करोडको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक कार्यक्रमअनुसार नै कार्यविधि ल्याइएको हो । कार्यविधिअनुसार कर्जाका लागि आवेदन माग गरिएकोमा ६ सय ९९ जनाले प्रस्ताव बुझाइसकेका छन् । कार्यविधि पारित नभएकाले उनीहरूले कर्जा पाएका थिएनन् । मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै कर्जा प्रवाहका लागि बाटो खुलेको छ ।

वैशाख अन्तिममा कर्जाका लागि गरिएको आवेदन मागमा सूचनाप्रविधि, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा नवीनतम कार्य गर्न चाहनेहरूले आवेदन दिएका थिए । योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले कार्यविधि संशोधन भएसँगै अब कर्जा प्रवाह गर्न बाटो खुलेको बताए ।

उनका अनुसार सस्तो कर्जाका लागि प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गरेर उच्चस्तरीय समितिले सिफारिश गर्नेछ ।

आवेदकहरूको प्रस्तावनापछि परियोजना नवीनतम भए/नभएकोबारे योजना आयोगले गठन गरेको समितिले अध्ययन गरी कर्जाका लागि सिफारिश गर्ने उनको भनाइ छ ।

नवप्रवर्तन कार्यअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, कम लागत एवम् कम स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने उद्यमी छनोट गरी कर्जाका निम्ति सिफारिश गर्ने अधिकार समितिले पाएको छ ।

सोही प्रावधानअनुसार मापदण्डभित्र पर्नेलाई कुनै विभेद नगरिने आयोग सदस्य फुयाल बताउँछन् । उनका अनुसार कर्जा सही प्रयोग भए÷नभएबारे अनुगमन गर्न त्यस्ता उद्यमीका गुनासा सुन्ने अधिकार पनि समितिलाई नै दिइएको छ ।

कर्जा प्राप्त गरेका उद्यमी, व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थाको अनुगमन गर्ने र वार्षिक प्रतिविदेन तयार पार्ने, नवप्रवर्तनीय शीप, ज्ञान र क्षमता भएका प्रतिभाशाली व्यक्ति वा संस्थालाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक काम गर्ने जिम्मेवारीसमेत आयोग अध्यक्षताको समितिलाई दिइएको छ । कर्जा दिनका लागि योजना आयोगले तोकेको आयोगका एक जना सदस्यको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र योजना आयोगका एकएक जना सहसचिव सदस्य रहेका छन् ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार नवप्रवर्तनसम्बन्धी कर्जा माग गर्दा न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम १ करोडसम्मको कार्यका लागि लागतको बढीमा ५० प्रतिशत रकम माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । एक व्यक्ति वा फर्मले एउटा मात्र कार्यका लागि प्रस्ताव पेश गर्न पाउनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]