सिपिङ कम्पनीको मनोमानी : दर्ता भारतमा, व्यवसाय नेपालमा

ओमप्रकाश खनाल

काठमाडौं । तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने कार्गो ढुवानीमा संलग्न सिपिङ कम्पनीको मनोमानीमा सरकार रमिते बनेको छ । समुद्रपार व्यापारमा ढुवानी सेवा दिइरहेका सिपिङ कम्पनी अहिलेसम्म नेपालमा दर्ता छैनन् । छिमेकी देश भारतमा दर्ता भएकै भरमा त्यस्ता कम्पनीहरूले यहाँ व्यवसाय चलाइरहेका छन् ।

नेपाली निकायमा दर्ता नभएका कम्पनीले आयातकर्तासित भाडा र विभिन्न शुल्कमा मनपरी रकम लिएका छन् । सिपिङ कम्पनीको अराजकताप्रति सरकार मूकदर्शक बनेको आरोप आयातकर्ताको छ । यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता नहुनु सरकारी अधिकारीहरूका लागि जिम्मेवारीबाट पन्छिने सजिलो बाहाना बनेको छ ।

समुद्रपार व्यापारमा पारवहन खर्च घटाउन भारतीय बन्दरगाहमा ट्रान्ससिपमेन्ट मोडल लागू गरिए पनि सिपिङ कम्पनीको मनपरी नियन्त्रणबाहिर छ । यसअघि बन्दरगाहमा खटिएका कस्टम हाउस एजेन्टका कारण खर्च बढेको ठान्ने आयातकर्ता अहिले सिपिङ कम्पनीले मनपरी मच्चाएको गुनासो सुनाउँछन् । समुद्री बन्दरगाहको प्रक्रियामा सुधार आए पनि सिपिङ कम्पनीको प्रवृत्तिमा नियमन नभएकाले लागत बढको नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष नरेश अग्रवालले बताए ।

तटीय देशको तुलनमा औसत भूपरिवेष्टित मुलुकको ढुवानी खर्च २० प्रतिशत बढी हुने अनुमान छ । तर, समुद्रपार व्यापारमा पारहन लागत ४० प्रतिशतसम्म बढी बेहोर्नु परेको स्वदेशी आयातकर्ताहरू बताउँछन् । अत्याधिक ढुवानी खर्चका कारण उत्पादन र व्यापार प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको आयातकर्ता प्रदीप केडियाको भनाइ छ ।

ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीले बन्दरगाहमा कागजी प्रक्रिया घटे पनि ढुवानीको समग्र खर्च बढेको आयातकर्ता बताउँछन् । ‘यो प्रणालीलाई सहजीकरणका लागि लागू गरिएको इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम र भाडामा सिपिङ कम्पनीको मनपरी लागत वृद्धिको मुख्य कारण बनेको छ,’ केडियाले भने ।

ट्रान्ससिपमेन्टमार्फत ढुवानीको जिम्मेवारी सिपिङ कम्पनीको हातमा गएपछि कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेन्स प्रणालीको तुलनामा ५० प्रतिशतसम्म खर्च बढेको आयातकर्ता बताउँछन् ।

‘यसअघि एजेन्टले लागत बढाएको भन्ने थियो । ढुवानी एजेन्टको हातबाट सिपिङ कम्पनीको जिम्मामा सरेपछि त तावाबाट उम्किएर भुङ्ग्रोमा झरेजस्तो भयो,’ केडियाले भने । ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीमा कन्साइन्मेन्ट गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने जिम्मा सिपिङ कम्पनीको हुन्छ । अहिले नेपालमा २१ ओटा सिपिङ कम्पनीले व्यवसाय गरिरहेका छन् । ती कुनै पनि कम्पनीलाई नेपालको कानूनले चिन्दैन । यस्ता कम्पनीले नेपाली निकायमा दर्ताविनै व्यवसाय चलाइरहेका छन् ।

वैदेशिक व्यापारमा ढुवानीको खर्चमात्र वर्षेनि साढे २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारी हुने अनुमान सरकारी निकायको छ । सिपिङ कम्पनी र ढुवानी सेवाप्रदायकले नेपालमा कम्पनी दर्ता नै नगरी यो व्यवसायबाट लाभ लिइरहेका छन् ।

अहिले ढुवानीमा मक्र्स लाइन, एमएससी, सीएमएसीजीएम, पीआईएल, एपीएल, वाईएमएल, अनलाइनलगायत कम्पनीको मुख्य अंश छ । सरकारले नियमनको प्रक्रियामा ल्याउन नसक्दा ढुवानी खर्चमा यी कम्पनीले मनपरी चलाएको कोषाध्यक्ष अग्रवालको दाबी छ ।

सरकारले दर्ता भएका कम्पनीलाई मात्र नियमनमा राख्न सकिने भन्दै यसका लागि बेग्लै कानून बनाइने भनेको थियो । यसमा अहिलेसम्म प्रगति देखिएको छैन । कानून निर्माणमा ढिलाइ भएपछि दर्ताको दायरामा ल्याउन पहल गरिएको थियो । त्यो प्रयास पनि त्यसै सेलाएर गएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाले गत जेठमा सिपिङ प्रतिनिधिलाई बोलाएर आआफ्ना कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया बढाउन भनेको थियो । तर, त्यो निर्देशन पालना भए नभएको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई छैन । आयातकर्ता स्वयम् प्रतिस्पर्धी कम्पनी छनोटमा सजग नभएकाले खर्चमा कम्पनीको मनपरी मौलाएको प्रतिक्रिया सरकारी अधिकारीको हुन्छ ।

सरकारले दर्ताको पहल गरे पनि त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन प्रभावकारी प्रक्रियामा चासो नलिएको बुझाइ कोषाध्यक्ष अग्रवालको छ । सरकारले आधिकारिक व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क नगरेको आयातकर्ता बताउँछन् । कम्पनीका प्रतिनिधिको नाममा ‘कमिशन एजेन्ट’सँग छलफल बढाएकाले उपलब्धि नभएको बुझाइ उनीहरूको छ ।

वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल भने ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीपछि पारवहनमा देखिएका समग्र समस्याबारे आउँदो नेपाल–भारत अन्तरसरकारी बैठकबाट समाधान खोजिने बताउँछन् । ‘चाँडै आईजीसी बैठक हुँदै छ । त्यसमा यसबारेमा कुरा हुन्छ,’ ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणाली लागू भएपछि ढुवानी लागत झन् बढेको र त्यसबारे सरकारले समीक्षा गरेको छ कि छैन भन्ने आर्थिक अभियानको जिज्ञाशामा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सचिव अर्यालले भने । सिपिङ कम्पनीको नेपालमा कार्यालय नहुँदा अनेक समस्या परेको आयातकर्ता ओमप्रकाश मोरले बताए । ‘सबै कम्पनीका कार्यालय भारतमा छन् । शुल्क र जरीवानाका विषयमा कुनै समस्या पर्‍यो भने यहाँ जिम्मेवार व्यक्ति फेला पार्न सकिँदैन । ढिला भए थप जरीवाना लाग्ने डरले मागेजति रकम तिर्नु परेको छ,’ मोरले भने । सिपिङ कम्पनीले गल्तीको मारसमेत आयातकर्ताले बेहोर्नु परेको गुनासो उनले गरे ।

प्रतिक्रिया [0]