काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माणका ठेक्का सम्झौतामा म्याद थप्ने विषयमा पुनः किचलो हुने देखिएको छ । सरकारले चैतयता ठेक्का सम्झौता सकिएका आयोजनाको म्याद नथप्ने गरी गृहकार्य शुरू गर्दैगर्दा निर्माण व्यवसायीहरूले भने निर्माणाधीन साना ठूला ६ हजार आयोजनाको म्याद एकमुष्ट १ वर्ष थप गर्न माग गरेका छन् । यद्यपि बन्दाबन्दीको अवधि (चैत ११देखि साउन ६ गते) भित्र कार्यान्वयन भएका र बन्दाबन्दीपछि म्याद सकिएका आयोजना तथा ठेक्काको म्याद थपमा भने सरकार सकारात्मक देखिएको छ ।
चैत ११ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्मको बन्दाबन्दीको अवधिमा सम्पन्न हुने गरी सम्झौता गरिएका साना तथा ठूला आयोजनाको मात्रै म्याद थपिने गरी तयारी भएको सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
‘बन्दाबन्दीकै अवधिभित्र म्याद सकिएका आयोजनालाई मात्रै ६ महीना म्याद थप गर्ने निर्णय भएको थियो,’ शर्माले भने, ‘साउन १२ गते सम्झौता म्याद सकिएको ठेक्कामा काम हुन सकेन भनी व्यवसायीहरूले म्याद थपका लागि गरेको मागमा सरकार सकारात्मक छ, यसलाई पुनर्लेखन गरी म्याद थपको समय मिलाइनेछ ।’ तर, चैतयता सम्झौता सकिए तापनि निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनाको म्याद थप नगरिने उनले स्पष्ट पारे ।
निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने सरकारी निकायहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण म्याद थपको निर्णयमा गल्ती भएको बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले गलत निर्णय गरी तिनलाई पटकपटक सच्याउँदै जाँदा काम थप प्रभावित बन्न पुगेको बताए ।
कोरोना भाइरसका कारण काम अघि बढाउन समस्या भएकाले अहिले पनि ६००० आयोजनाको म्याद १ वर्ष थप गर्न माग गरिएको सिंहले बताए । सार्वजनिक खरीद नियमावलीको निर्णय सच्याउन ९ महीना लागेको स्मरण गर्दै सिंहले भने, ‘२०७७ साउनमा भएको म्याद थपको निर्णय सच्याउने काम आधा मङ्सिरसम्म पनि टुंगोमा पुगेको छैन, सरकार तथा नियामक निकायको खेलाँचीका कारण निर्माण क्षेत्र नै दिशाहीन बन्न पुगेको छ ।’ सरकारले बन्दाबन्दी गरी घरभित्रै बस्न आदेश दिने, गिट्टीबालुवा उत्खननमा रोक्ने र मूल्य वृद्धि हुने तर म्याद थप तथा निर्माण क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि तालुकमन्त्री र सचिवलाई भेट्दासम्म समस्याको निकास नहुने अवस्थामा समग्र निर्माण क्षेत्रले सिजनको समयमा अपूरणीय क्षति खेप्न बाध्य भएको सिंहको भनाइ छ ।