राजस्व अनुसन्धान विभाग सक्रिय

रमण कन्स्ट्रक्शनसहित पाँच कम्पनीविरुद्ध ४१ करोड बिगो दाबी गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता

विजय दमासे

काठमाडौं । पछिल्लो समय राजस्व छली एवम् चुहावटका घटना बढेको आकलन गर्दै त्यस्ता गतिविधिलाई रोक्न राजस्व अनुसन्धान विभागले सक्रियता देखाएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले झूटा तथा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा धनुषाको रमण कन्स्ट्रक्शन प्रालिसहित पाँच कम्पनीविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

विभागले रमण कन्स्ट्रक्शन कम्पनी तथा त्यसका सञ्चालकलाई २० करोड ८७ लाख रुपैयाँ बिगो र कैद माग दाबी गर्दै मंगलवार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

धनुषा, रघुनाथपुर–४ को उक्त कम्पनीलाई देशभर ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको अभियोगमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा समेत राख्दै आएको थियो ।
धरहरा पुनर्निर्माणको कामसमेत सो कम्पनीले पाएको थियो । उसले गरेको कामलाई सन्तोषजनक मानिएको छैन ।

यस कम्पनीका सञ्चालक बलराम महतो हुन् । उनका छोरा पवन र रमणसमेत सोही कम्पनीमा आबद्ध छन् । यस कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि कर ७ करोड ५४ लाख ७ सय ९, आयकर १२ करोड ११ लाख ३६ हजार ९ सय ९८ र लाभांश कर १ करोड ७५ लाख ७२ हजार ९ सय २१ रुपैयाँ चुहावट गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

त्यस्तै, मुद्दा दायर गरिएकामा उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका–१२ को राउत ट्रेड कन्सर्न, दोलखा तामाकोशी गाउँपालिकाको पीआर के ट्रेड इन्टरनेशनल, बारा परवानीपुरस्थित मिनजा इन्टरनेशनल प्रालि र पर्सा बेलवाको क्रेटा इन्टरप्राइजेज रहेका छन् । राउत ट्रेड कन्सर्नसँग ४ करोड १६ लाख ४६ हजार १६५, पीआर केसँग ५ करोड ५६ लाख ८ हजार ७३८, मिनजासँग २ करोड १९ लाख १२ हजार ३९३, क्रेटा इन्टरनेशनलसँग ८ करोड २४ लाख ६० हजार ७६५ रुपैयाँ बिगो मागिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार उक्त कम्पनीले वस्तु तथा सेवा खरीद नै नगरी नक्कली बीजक लिएर राजस्व चुहावट गरेको कसुर स्थापित भएपछि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

‘राजस्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐनअनुसार राजस्व चुहावट गरेको पाइएपछि मुद्दा चलाइएको हो, अब अदालतबाटै मुद्दाको छिनोफानो हुनेछ,’ मैनालीले भने ।

उनका अनुसार पछिल्लो समय विभिन्न युनिट खडा गरेर विभागले राजस्व छली र चुहावट नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]