१० महीनादेखि संसद्मा गाँजासम्बन्धी विधेयक अलपत्र

६० वर्षपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले लागू औषधसम्बन्धी सूचीबाट गाँजालाई हटायो

विजय दमासे

काठमाडौं । गाँजामा लगाइएको कानूनी प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको १० महीना बित्दासमेत कुनै छलफल नै भएको छैन । गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक संघीय संसद्मा गतवर्षको फागुनको दोस्रो साता सत्तारूढ दल नेकपाका सहित ५० सांसद्ले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए । तर, संसद्को प्राथमिकतामा नपर्दा सोसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

सोसम्बन्धी विधेयकका प्रस्तावकर्ता एवं सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद् शेरबहादुर तामाङ अब शुरू हुने हिउँदे अधिवेशनबाट गाँजासम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘कोरोना महामारी, बजेट अधिवेशन विभिन्न कारण देखाउँदै संसद्को प्राथमिकतामा नपरे पनि अब कुनै पनि बहानामा गाँजासम्बन्धी विधेयक रोकिनु हुँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

गाँजासम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत आफूहरूसँग गरिसकेकाले यो विधेयक छिट्टै टुंगोमा पुग्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको तामाङ बताउँछन् ।

६० वर्षपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको लागू औषधसम्बन्धी सूचीबाट गाँजा हट्यो
नेपालमा गाँजा उत्पादन तथा विक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लागिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघले भने गाँजालाई कडा प्रकृतिको लागू औषधको सूचीबाट हटाउने पक्षमा मतदान गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले गाँजालाई कडा प्रकृतिको लागू औषधको सूचीबाट हटाउने पक्षमा मतदान गर्दा नेपालले समेत पक्षमा मतदान गरेको हो ।

त्यसो त, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले सदस्य देशहरूको सुझावअनुसार गाँजालाई औषधिका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी अनुसन्धानका लागि खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रसंघको लागू औषध तथा अपराध हेर्ने निकायको लागू औषधसम्बन्धी वार्षिक बैठकमा भएको मतदानमा गाँजालाई कडा प्रकृतिको लागू औषधको सूचीबाट हटाउने पक्षमा २७ र विपक्षमा २५ मत परेको थियो । एक देशले भने मतदानमा भाग लिएको थिएन ।

यो मतदानपछि ६० वर्षपछि गाँजा लागू औषधसम्बन्धी एकल अभिसन्धिको सूची ९४० बाट हटेको राष्ट्रसंघले जानकारी दिएको छ । यो सूचीमा हिरोइन, फेन्टालिनसहितका वस्तुलाई ज्यानै जानसक्ने लागू औषधको सूचीमा राखिँदै आएको छ । तर, डब्ल्यूएचओले गाँजामा त्यस प्रकारको जोखिम नभएको र यसले दुखाइ तथा अन्य रोगको उपचारमा प्रयोग हुनसक्ने बताएको थियो ।

नेपालमा गाँजामाथि प्रतिबन्ध
नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि २०३३ सालमा बनेको लागू औषध (नियन्त्रण) ऐनमा मात्रै यसलाई कडा प्रकृतिको लागू औषधमा राखिएको थियो ।

लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ को दफा ३ मा गाँजालाई लागू औषधका रूपमा परिभाषित गर्दै भनिएको छ, ‘गाँजा भन्नाले भाङ (भाँगो र सिद्धसमेत) गाँजा मूलको जुनसुकै बोटको पात र फूल, चरेस तथा गाँजाको बोटबाट प्राप्त गरिएको प्राकृतिक खोटो, लिस्सा आदि माथि उल्लेख गरिएकामध्ये कुनै पदार्थ भएको सार, निस्सार, निष्कर्ष, मिश्रण तथा पेय पदार्थहरू सम्झनुपर्छ ।’

जानकारहरूका अनुसार नेपालमा गाँजामाथि प्रतिबन्ध लागेपछि भारतको गाँजाले बजार पाएको थियो । त्यसैले नेपालमा प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्न भारतको दबाब थियो ।

प्रतिबन्ध हटाउन ल्याइएको विधेयकमा के छ ?
प्रतिनिधिसभामा पूर्वकानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पहिलो ‘गाँजाखेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ गतवर्षको फागुनमा दर्ता गराएका थिए ।

विधेयकमा गाँजाखेती गर्न १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने र विक्री गर्न २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने, कपडा बनाउने वा त्यस्तै अन्य औद्योगिक प्रयोजनका लागि रेसा उत्पादन गर्ने वा खाद्य पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने दाना, मह, तेल, पिना उत्पादन तथा विक्रीवितरण गर्न डेल्टा (टीएससी) शून्य दशमलव २ प्रतिशत वा सोभन्दा कम प्रतिशत भएको गाँजा प्रजातिको भागको खेती गर्न सकिने उल्लेख छ ।

गाँजाखेती गरिएको गाँजाको वयस्क बोटमा अन्य व्यक्तिको अनधिकृत पहुँचबाट जोगाउन भरपर्दो व्यवस्था नभएको वा अनुमतिपत्र दिँदा गाँजाको गैरकानूनी रूपमा प्रयोग हुने विश्वसनीय आधार भएमा, तोकिएबमोजिमको अन्य अवस्थामा उत्पादन तथा विक्रीवितरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

कुनै कृषकको आफ्नो वा एकाघरको परिवारको समेत नेपालभर कुनै जग्गा छैन भने अन्य व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिएर तोकिएको क्षेत्रफलमा गाँजाखेती गर्न अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषकले आफूले उत्पादन गरेको गाँजा, सुकेको गाँजाको पात वा हाँगा रहेको प्याकेट वा गाँजा वा भाँगको दाना वा फूल रहेको प्याकेटमा गाँजाखेती गर्न निजले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन, प्रशोधन तथा विक्रीवितरण गरेको गाँजा तथा त्यसबाट बनेको औषधिजन्य पदार्थको विक्रीको दैनिक विवरण राख्नुपर्नेछ र त्यस्तो विवरण राख्दा किन्ने व्यक्तिको नाम, थर वतन, उमेर, नागरिकता नम्बर वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर, त्यस्तो औषधि सिफारिश गर्ने चिकित्सकको नाम तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर तथा तोकिएबमोजिमको विवरणको अभिलेख राख्नुपर्नेछ । गाँजाबाट औषधि उत्पादन गर्ने वा गाँजाको निकासी गर्ने व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आपूmले गरेको उत्पादन तथा निकासीको विवरण बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिबन्ध खुला गर्न नेपाललाई सहज
गाँजामा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन सहज बन्दै गएको छ । गाँजा लागू औषधसम्बन्धी एकल अभिसन्धिको सूची ९४० बाट राष्ट्रसंघले हटाएसँगै नेपालमा वैधानिकता दिन सहज भएको नेपालमा गाँजालाई वैधानिकता दिने पक्षमा उभिएका नेकपा संसद् विरोध खतिवडा बताउँछन् । उनका अनुसार राष्ट्रसंघमा गाँजाको विपक्षमा उभिएका कतिपय देशले केही वर्षपछिबाट आफ्नो देशमा गाँजामा लगाइएको प्रतिबन्ध खुला गरेका थिए ।  अभिसन्धिबाटै हटेपछि नेपाललाई गाँजामा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन झन् सहज भएको खतिवडा बताउँछन् ।

अमेरिका, क्यानडासहित केही यूरोपेली मुलुकमा गाँजाको वैधानिक प्रयोग खुला भइरहेका बेला नेपालमा पनि यसलाई कानूनी रूपमै मान्यता दिएर नेपाललाई गरीश राष्ट्रबाट छिट्टै नै विकसित मुलुकमा लैजानुपर्ने खतिवडा बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]