आगामी साता ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक

पुरानै एजेन्डालाई प्राथमिकता

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयनका लागि आठौं सचिवस्तरीय बैठक आगामी साता हुने भएको छ । आगामी साताको बिहीवार र शुक्रवार भर्चुअल माध्यमबाट उक्त बैठक गर्न लागिएको हो ।

नेपाल–भारतबीच २०७१ कात्तिक ४ गते विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । पीटीए कार्यान्वयनका लागि नेपाल–भारतको सचिवस्तरीय बैठक हरेक वर्ष हुँदै आएको छ । पीटीएपश्चात् दुवै देशले आलोपालो बैठक राख्दै आएका छन् ।

यसअघि २०१९ अक्टोबर (२०७६ असोज २६ र २७ गते ) मा भारतको बैङ्लोरमा यस्तो बैठक सम्पन्न भएको थियो । यसपटक बैठक आयोजना गर्ने पालो नेपालको हो । कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण भर्चुअल रूपमा उक्त बैठक गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बताएको छ ।

नेपाल सरकारका ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले आगामी साता सचिवस्तरीय बैठक हुने जानकारी दिए । बैठकमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा निर्माण गर्ने तथा आवश्यक तयारी गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

गतवर्षको बैठकले न्यू बुटवल–न्यू गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (४०० केभी) को निर्माण दुवै देशले बराबर लगानी गरेर बनाउने निर्णय भएको थियो ।

बैङ्लोर बैठकले दुई देशबीच थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेलीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि स्वीकृत गरेको थियो । यी दुई प्रसारण लाइनको लगानी ढाँचा यो बैठकमा तय गर्ने योजना छ ।

अबको बैठकमा यिनै पुराना एजेन्डामाथि छलफल हुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले जानकारी दिए । साथै, यसअघिका निर्णयको प्रगतिबारे समीक्षा पनि गरिने उनको भनाइ थियो । ‘बैठकको नयाँ एजेन्डा केही छैन । पुराना एजेन्डा र प्रगति समीक्षामा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘यीबाहेक अन्य विषयमा पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ टनकपुरबाट विद्युत् लिने विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

विशेषगरी यो बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले नै प्राथमिकता पाउने बताइएको छ । यस्तै, इनर्जी बैंकिङ, प्रचलित प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति र सुनौली–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणको प्रस्ताव पनि बैठकमा पेश गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

भारतमा सम्पन्न सातौं सचिवस्तरीय बैठकले प्रसारण लाइनका लागि नेपाल र भारतको संयुक्त कम्पनी बनाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय विद्युत् प्राधिकरणको सयुंक्त स्वामित्वमा कम्पनीले स्थापना गर्ने भनिएको थियो । तर, यस सम्बन्धमा अझै काम भएको छैन ।

विदेशीसँग मिलेर संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा रहेको र छिट्टै स्वीकृति हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । अबको सचिवस्तरीय बैठकमा यस सम्बन्धमा पनि छलफल हुनेछ ।

बैठकमा नेपाल र भारतका ऊर्जासचिव र दुवै देशका सम्बद्ध मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतीय विद्युत् प्राधिकरणलगायत निकायका प्रतिनिधिले पनि बैठकमा सहभागिता जनाउनेछन् ।

प्रतिक्रिया [0]