कन्टेनर ढुवानीमा ईसीटीएस : खाँचो छ सडकमा, लगाइयो रेलमा !

ओमप्रकाश खनाल

काठमाडौं । तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा पारवहन खर्च घटाउने उद्देश्यले लागू गरिएको विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली (ईसीटीएस) नै लागत वृद्धिको कारण बनेको छ । भारतको कोलकाता र विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा कागजी प्रक्रिया हटाउन ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउँदा ईसीटीएस पनि लागू गरिएको हो ।

समुद्रपारका मुलुकबाट आएको कन्टेनर ढुवानीका क्रममा भारतमा दुरुपयोग नहोओस् भन्ने उद्देश्यले रेलमार्गबाट हुने ढुवानीमा ईसीटीएस लागू गरिएको हो । जीपीएसमा आधारित यो प्रणाली ट्रान्ससिपमेन्टलाई सहजीकरण गर्न लगाइए पनि यो ढुवानी खर्च बढाउने माध्यममात्रै बनेको तथ्यले देखाएको छ ।

भारतीय बन्दरगाहबाट रेलमार्फत हिँडेका कन्टेनरको अवस्थिति थाहा पाउन ईसीटीएस जडान गरिन्छ । तर, रेलबाट कन्टेनर ओसार्ने जिम्मा लिएको भारतीय कन्टेर निगम (कोन्कर) को वेबसाइटबाटै कन्टेनर कहाँ छ भनेर थाहा पाउन सकिने आयातकर्ता बताउँछन् ।

ईसीटीएस ढुवानी खर्चमा मनपरी चलाउने माध्यममात्र बनेको आरोप आयातकर्ता सुरेश रुंगटाले लगाए । ‘रेलमार्गमा ईसीटीएस आवश्यक नै छैन । कोन्करको वेबसाइटबाटै हेर्न सकिने कन्टेनरमा ईसीटीएस लगाउनु ढुवानी लागत बढाउने औजारमात्रै बनेको छ,’ रुंगटाले आर्थिक अभियानसँग भने ।

भारतीय बन्दरगाहमा कागजी प्रक्रिया हटाउन यो प्रणाली ल्याइएको हो । यसबाट ढुवानी खर्च आधामा झर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कागजी प्रक्रिया हटे पनि खर्च भने ५० प्रतिशतसम्म बढेको आयातकर्ताको अनुभव छ ।

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा लागू गरिएको ईसीटीएसको ठेक्का ट्रान्सक्योर टेलिमेटिक्स प्रालिले लिएको छ । ट्रान्सक्योरले प्रतिकन्टेनर सेवा शुल्क ३ हजार ४ सय भारतीय रुपया (भारू) तोेकेको छ । कोन्करको प्रणालीले आफै निगरानी राख्न सकिने रेलमा प्रत्येक कन्टेनरपिच्छे ईसीटीएस झुन्ड्याएर खर्च बढाउने प्रपञ्च मिलाइएको उद्यमी अशोक टेमानी बताउँछन् ।

बरु सडकमार्गमा कन्टेनर दुरुपयोगको सम्भावना हुने आयातकर्ताले बताए । ‘ईसीटीएस लगाउनै परे सडकमार्गबाट हुने ढुवानीमा लगाउनुपर्ने हो । रेलमार्गमा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनुको कुनै औचित्य देखिँदैन,’ आयातकर्ताका कोलकातास्थित प्रतिनिधि अमृत श्रेष्ठले भने ।

मालसामान हराउने, चोरी हुने र दुरुपयोगको सम्भवना सडकमार्गबाट हुने ढुवानीमा मात्र भएकाले निगरानीको आवश्यकता पनि सडकमा मात्रै भएको आयातकर्ताको दाबी छ । भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट भित्रिने कन्टेनर रेल र सडकमार्गबाट ढुवानी हुन्छ ।

यो बन्दरगाहमा सन् २०१९ फेब्रुअरी १५ देखि पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणाली अपनाइएको थियो । सरकारले ३ महीनामा यसको पुनरवलोकन गरिने भनेकोमा अहिलेसम्म खर्च बढे÷घटेको समीक्षासमेत गरेको छैन ।

अहिलेसम्म रेलमार्गमा ईसीटीएसको प्रभाव समीक्षा गर्न नसकेको सरकार यसलाई सडकमार्गमा भने लागू गर्ने तयारीमा छ । ‘ढुवानीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यसलाई सडकमार्गमा समेत लगाउने तयारी छ,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

ईसीटीएसको खर्च घटाउन पहल भइरहेको पनि मन्त्रालयले बताएको छ । प्रतिईसीटीएस खर्च भारू ३४ सयबाट घटाएर १ हजारमा झार्नेबारे वा सेवाप्रदायक बढाउने विकल्पमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

नेपाली आयातकर्ताले ईसीटीएसका लागि सिपिङ कम्पनीलाई बितेको वर्ष २०१९/२० मा मात्रै कम्तीमा रू. ३२ करोड तिरेका छन् । त्यो वर्ष कोलकाता र विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट रेलमार्ग हुँदै ५९ हजार २१४ कन्टेनर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा भित्र्याइएका थिए । कोलकाता बन्दरगाहमा ट्रान्ससिपमेन्ट लागू भएपछि रेलमार्ग हुने ढुवानी स्वात्तै घटेको छ ।

ईसीटीएसको अव्यावहारिक कार्यान्वयन र त्यसको आडमा सिपिङ कम्पनीले भाडामा मच्चाएको मनपरीका कारण आयातकर्ता सडकमार्गतिर गएका हुन् ।

कोलकातास्थित नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड (एनटीडब्ल्यूसी) का अनुसार चालू वर्ष सन् २०२०/२१ को नोभेम्बरसम्ममा कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपालका लागि ३४ हजार १७ कन्टेनर भित्रिएका थिए । तीमध्ये १० हजार ६११ कन्टेनरमात्र रेलमार्फत ढुवानी भएको एनटीडब्ल्यूसी प्रमुख लक्ष्मण खड्काले बताए । २३ हजारभन्दा बढी कन्टेनर सडकमार्गबाट गएका छन् ।

गतवर्ष २०१९/२० मा कोलकाता बन्दरगाहमा नेपालका लागि ६७ हजार ४७८ कन्टेनर ल्याइएका थिए । तीमध्ये १८ हजार ५८१ ओटामात्रै रेलमार्गबाट ढुवानी भएको तथ्यांक एनटीडब्ल्यूसीसित छ ।

यो प्रणालीमा वस्तुको उत्पत्तिदेखि गन्तव्यसम्म कन्टेनर ढुवानीको जिम्मा सिपिङ कम्पनीले लिन्छन् । कम्पनीले समुद्री भाडा, बन्दरगाहमा लाग्ने विभिन्न शीर्षकका खर्चमा मनपरी रकम जोडेर लिइरहेको आयातकर्ताको भनाइ छ । ढुवानीमा वर्चस्व जमाएका सीमित कम्पनीले मनपरी चलाए पनि सरकार रमितेमात्र बनेको आयातकर्ता प्रदीप केडियाले बताए ।

सिपिङ कम्पनीले ईसीटीएसको शुल्कसमेत तोकिएकोभन्दा बढी लिएको टेमानीले बताए । भारू १० हजारसम्म असुल्ने गरेको आयातकर्ता बताउँछन् । शुल्क लिएर औसत आयातकर्तालाई सेवा भने नदिएको गुनासो उनीहरूको छ । ‘ट्रान्सक्योरलाई रकम तिरेर पनि अधिकांश आयातकर्ता कोन्करकै वेबसाइटको भर परेका छन्,’ केडियाले भने ।

सडकभन्दा रेलमार्गको ढुवानी सस्तो हुनुपर्नेमा यो प्रणालीका बेथितिले रेलमार्ग सडकभन्दा महँगो परेको आयातकर्ताको अनुभव छ । कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेको एउटा ४० फिटको कन्टेनर यो प्रणालीबाट रेलमार्फत वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउँदा सडकको तुलनामा रू. ८ देखि २० हजारसम्म महँगो पर्ने आयातकर्ता बताउँछन् । सीटीडीबाट रेलमार्फत भित्र्याउँदा रू. ४१ हजारदेखि ५० हजारसम्म सस्तोमा आउँछ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू कोरोना महामारीलाई यो ढिलाइको कारण मान्छन् । वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल ढुवानीका देखिएका समस्याबारे नेपाल–भारत अन्तरसरकारी बैठकमा छलफल हुने बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]