काठमाडौं । व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी नेपाल भारत अन्तरसरकारी उपसमितिको सहसचिवस्तरीय द्विदेशीय वाणिज्य वार्ता सम्पन्न भएको छ ।
बिहीवार र शुक्रवार भच्र्युअल माध्यमबाट सम्पन्न बैठकमा द्विपक्षीय आर्थिक र व्यापारिक समीक्षा हुनुका साथै नयाँ व्यापारिक रूटबारे अध्ययन गर्ने सहमति पनि भएको छ । त्यस्तै नाकामा अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सहमतिसमेत भएको छ ।
बैठकमा साफ्टाअन्तर्गत रहेर व्यापार सहज बनाउन द्विदेशीय प्रयास गर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो । सहसचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादनको नेपालमा बजारीकरण गर्ने, अन्तरदेशीय व्यापारका क्रममा देखिएका समस्या मिलेर समाधान गर्नेलगायत छलफल भएको थियो । नेपाली पक्षले मासुको उपयोगका लागि भारतबाट नेपाल भित्रिने जनावरको स्वास्थ्य सर्टिफिकेटको मागसमेत गरेको थियो ।
हाल सञ्चालनमा रहेकाबाहेक थप व्यापारिक रूटबारे अध्ययन गर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् ।
बिहीवार र शुक्रवार सम्पन्न सहसचिवस्तरीय बैठकमा भएका छलफलमाथि केन्द्रित रहेर सोमवार द्विदेशीय सचिवस्तरीय बैठक बस्ने कार्यक्रम रहेको छ । सचिवस्तरीय बैठकमा पारवहन सन्धि पुनरवलोकन सम्बन्धमा छलफल हुने मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । गतवर्ष मङ्सिरमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल भारत वाणिज्य अधिकारीहरूको बैठकले पारवहन सन्धिको मस्यौदा बनाएको थियो । मस्यौदामा छलफल गरी त्रुटिहरू सच्याएर ढिलोमा गत जेठभित्र दुवै देशका वाणिज्य मन्त्रीले नयाँ पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । तर, कोभिडका कारण हस्ताक्षर कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो लाग्न सकेको थिएन । सचिवस्तरीय बैठकले सन्धिमा हस्ताक्षरको मिति तय गरी नेपाल र भारतबीचको नयाँ पारवहन सन्धि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको ती अधिकारीले बताए ।
नयाँ पारवहन सन्धि कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालले जलमार्गबाट तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न सक्नेछ भने विद्युतीय कार्गो निगरानी प्रणाली इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रेकिङ सिस्टम (ईटीएस) सम्बन्धमा पनि थप व्यवस्था गर्नेछ ।
सन्धि पुनरवलोकन भएपछि तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा नेपालले थप दुई भारतीय बन्दरगाह (उडीसास्थित धाम्रा तथा गुजरातको मुन्द्रा) प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । नेपालले लामो समयदेखि कोलकाता बन्दरगाहबाट समुद्रपार व्यापार गर्दै आएको छ ।
थप दुई नयाँ समुद्री बन्दरगाहको प्रयोग गर्न पाएमा भारतबाहेक अन्य मुलुकसँगको आयात र निर्यात सहज हुनेछ ।