बक्यौता कर रू. १ खर्ब ३ अर्ब उठाउन सरकारलाई सकस

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले रू. १ खर्ब ३ अर्ब बक्यौता कर उठाउन सकेको छैन । आयकर, अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूँजीगत लाभकरतर्फ लामो समयदेखि उठ्न बाँकी रहेको बक्यौता कर सरकारले उठाउन नसकेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०७६/७७ सम्म वास्तविक बक्यौता ४२ अर्ब ४७ करोड रहेको छ भने कर कार्यालयबाट भएको निर्धारण चित्त नबुझाएर प्रशासनिक तथा पुनरवलोकन एवं न्यायिक निकायमा करदाताहरू जाँदा करीब ६१ अर्ब ४० करोड कर राज्यले उठाउन सकेको छैन ।

आन्तरिक राजस्व विभागको बक्यौता शाखाका अनुसार न्यायिक निकायमा विचाराधीन र वास्तविक बक्यौता कर असुली समयमै उठ्न नसक्दा ठूलो रकम बक्यौतामा देखिन पुगेको हो ।

आयकरतर्फ १२ हजार ४ सय ५१ करदाताको बक्यौता कर ६६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ देखिन्छ भने मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ८० हजार ३ सय ३ करदाताले ३३ अर्ब ५२ करोडभन्दा बढी कर दखिला गर्न बाँकी छ । अन्तःशुल्कतर्फ ३८० करदाताले सरकारलाई बुझाउन बाँकी बक्यौता ३ अर्ब १७ करोडभन्दा बढी रहेको छ ।

गतवर्ष २०७६/७७ मा आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका निकायले आयकरतर्फ लक्ष्यभन्दा बढी बक्यौता उठाएको देखिन्छ ।

सो शीर्षकमा ७ अर्ब ३२ करोड बक्यौता कर उठाउने लक्ष्य रहेकोमा रू. २४ अर्ब ५३ करोड असुली भएको आन्तरिक राजस्व विभागले भर्खरै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ५ अर्ब ९७ करोड बक्यौता कर उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ५ अर्ब ९ करोड असुली भएको देखिन्छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरका अनुसार विभागमा बक्यौता शाखा खडा गरेरै नियमित रूपमा बाँकी कर असुलीमा जोड दिइएको छ । उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा बक्यौता कर असुलीमा सुधार आइरहेको छ ।

कर नतिर्ने करदातालाई कानूनी प्रक्रियाअनुसार उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी जफत गर्ने समेतको रणनीति लिनेगरी नै विभाग बक्यौता असुलीमा लागेको उनको भनाइ छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कर फिर्ता गरेको छ ।

त्यसअन्तर्गत वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने उद्योग तथा व्यवसायीलाई मात्रै सरकारले भ्याटमा २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको हो ।

आर्थिक ऐनले कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञलाई मूल्य अभिवद्धि कर फिर्ताको सुविधा दिने व्यवस्था गरेअनुसार सो शीर्षकमा झन्डै ९० करोड रुपैयाँ कर फिर्ता गरेको छ ।

विभागका महानिर्देशक कुँवरका अनुसार सरकारले घोषणा गरेका क्षेत्रहरूमा कर फिर्ता तुरुन्तै भइरहेको बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]