काँकडिभट्टा–इनरुवा रेलखण्डले पहिलो चौमासिकमा पाएन प्रवेश

हिमा वि.क.

काठमाडौं । विवादित भई ठेक्का नै रद्द गरिएको पूर्व–पश्चिमी विद्युतीय रेलमार्गको काँकडिभट्टा–इनरुवा खण्डले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को पहिलो चौमासिकमा प्रवेश नै नपाएको भेटिएको छ ।

रेल विभागको पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदनमा उक्त खण्डका विषयमा कुनै विषय नै उल्लेख गरिएको छैन । यद्यपि विभागका अधिकारी भने उक्त खण्डको ठेक्का निकाल्ने विषयमा तयारी गरिरहेको बताउँदै आएका छन् ।

गत असार १४ र १७ गते ठूलो लगानीको उक्त खण्डको ठेक्का निकाली सीमित निर्माण व्यवसायीलाई दिने तयारी गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि विभागले भदौ २३ गते ठेक्का नै रद्द गरेको थियो । तर, विभागले आफ्नो पहिलो चौमासिक प्रतिवेदनमा समेत यस विषयलाई प्रवेश नै गराएको छैन । त्यस्तै, चालू आवको पहिलो चौमासिक खर्च तथा भौतिक प्रगति अवस्था कमजोर देखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट प्राप्त सो प्रतिवेदनअनुसार यो अवधिमा विनियोजन बजेट, लक्षित भौतिक प्रगतिसमेत कमजोर देखिएको छ । विभागले यो अवधिमा विनियोजित कुल बजेटमध्ये रू. ३ अर्ब ६२ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा रू. १ अर्ब १२ लाख खर्च गरेको छ । विभागको यो वर्षको कुल बजेट रू. ८ अर्ब ६६ करोड रहेको छ ।

विभागले पहिलो चौमासिकमा विभिन्न खण्डको २० किलोमिटर (किमी) अध्ययन परामर्श सेवाका लागि रू. ३० करोड बजेट राखेकोमा जम्मा रू. २ करोड मात्रै खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी बजेट भएका ट्र्याकबेड निर्माण, जग्गा खरीद र रेलवे पुलहरू फाउन्डेशनमा पनि खर्च कमजोर देखिएको छ । यस अवधिमा ११ किमी ट्र्याकबेड निर्माण गर्न विभागले रू. ३ अर्ब ७६ करोड बजेट छुट्ट्याएकोमा जम्मा रू. ५८ करोड मात्रै खर्च भएको छ भने जम्मा २ किमी मात्र ट्र्याकबेड बनेको छ ।

यस्तै, ५ किमी जग्गा खरीदका लागि रू. २ अर्ब ६ करोड बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य भने शून्य रहेको छ । ६ ओटा रेलवे पुल फाउन्डेशन बनाउने भनी विभागले रू. २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेकोमा यो अवधिमा जम्मा २ ओटा फाउन्डेशन बनाई जम्मा रू. ३९ करोड खर्च गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लगायत जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा निर्धारणमा समस्या, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नियमावली स्वीकृत हुनुभन्दा अगाडिको ईआईएसमेत नेपालीकरण गर्नुपर्ने भनिएकाले लागत र समय बढेको जस्ता समस्याले विभागअन्तर्गतका आयोजना प्रभावित हुँदै आएको उल्लेख गरिएको छ ।

यी समस्या समाधानका लागि विभागले ईआईएसम्बन्धी नियमावली स्वीकृतिभन्दा पहिले सम्झौता भएका सम्बद्ध प्रतिवेदन नेपालीकरण गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था हुनुपर्ने, ऐलानी जग्गाको दररेट निर्धारण कानूनमा नै निर्धारण विधि तोकिनुपर्ने र आयोजनाले नदीजन्य सामग्री स्थानीय निकायबाट सम्झौता गरी आवश्यक परेको जुनसुकै समयमा लैजान सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यो अवधिमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेलमार्ग (६९ किमी) मध्ये जयनगर–जनकपुर (४५ किमी) खण्डमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

सो खण्डमा चाँडो रेलसेवा सञ्चालन गर्न दक्ष प्राविधिक भर्ना प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको विभागले उल्लेख गरेको छ । निर्माणाधीन जोगबनी–विराटनगर रेलमार्ग १८ किमीमध्ये १० किमी रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको, अन्य क्षेत्रमा ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]