काठमाडौं । नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा यूरोपेली संघ (ईयू) ले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा हुन नसके पनि उसले नेपालको हवाई सुरक्षामा सुधार देखिएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा ईयूले नेपालको हवाई सुरक्षामा सुधार देखिएको, हवाई उडानमा नेपालले गर्दै गएको सुधारका विषयमा आफूहरू जानकार रहेको र हवाई सुरक्षामा देखिएका चुनौती समाधान गर्न नेपाल सरकारले देखाएको अग्रसरताको प्रशंसासमेत गरेको छ ।
ईयूले आफूले राखेका चासो सम्बोधन गर्ने गरी नेपाल सरकारले नयाँ हवाई उड्डयन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको तथा अन्य संस्थागत र प्राविधिक सुधारतर्फ भएका प्रगतिका विषयमा ईयू जानकार रहेको अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसका अवसरमा ईयूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ईयूले सन् २०१३ को डिसेम्बरदेखि नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रमा लगाएको प्रतिबन्ध अझै फुकुवा गरेको छैन । हवाई दुर्घटना बढेपछि ईयूले नेपाललाई कालो सूचीमा राखेको थियो । यसका कारण नेपाली हवाई सेवाप्रदायकले यूरोपमा उडान भर्न पाएका छैनन् ।
सन् २०१० देखि २०१२ सम्म नेपालमा भएको ५ हवाई दुर्घटनामा यूरोपेली नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए । नेपालका हेलिकोप्टर कम्पनीसहित १८ ओटा विमान सेवा ईयूको कालो सूचीमा छन् ।
कोभिडका बीचमा विभिन्न देशमा नेपालले गरेका उद्धार उडानहरू तथा ईयूले व्यक्त नगरेको तर प्रतिबन्धको आन्तरिक कारण मानिँदै आएको चिनियाँ जहाज बन्द हुनुले पनि ईयू सकारात्मक बन्दै गएको उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरूको धारणा छ । ईयूले नेपालबारे सार्वजनिक गरेको पछिल्लो धारणाले पनि प्रतिबन्ध हट्ने संकेत गरेको पनि उनीहरूको धारणा छ ।
ईयूको चासो सम्बोधन गर्ने गरी नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा धेरै सुधार भएकाले नेपाल ईयूको कालो सूचीबाट नेपाल छिट्टै हट्ने अपेक्षा गरिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री यागेश भट्टराईले बताए ।
उनले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षाको स्थिति विगतमा भन्दा सुधार भएको र यसले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय छवि उज्यालो बन्दै गएको बताए । मन्त्री भट्टराईले नेपालले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संगठनात्मक पुनःसंरचना गर्न ड्राफ्ट तयार गरी संघीय संसद्मा छलफल भइरहेको र संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि यूरोपेली संघले उठाएका अधिकांश चासो सम्बोधन हुने बताएका छन् ।
अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा सोमवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा समेत उनले ईयूको यो स्टेटमेन्टलाई स्वागतयोग्य भनेका छन् ।
नेपालले सबै सुरक्षा मापदण्डहरू अपनाएको र विभिन्न आठओटा क्रिटिकल इलानमेन्टमा पनि सुधार गरेकाले अब हुने अडिटबाट नेपाल कालो सूचीबाट हट्ने आधार तय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षत्रीले बताए । ‘अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) का विभिन्न मापदण्डहरूमा औसत ६० प्रतिशत हुनुपर्ने भए पनि नेपाल त्यसभन्दा माथि छ । ईयूले औंल्याएका विभिन्न विषय पनि सम्बोधन भएका छन् । अब हुने अडिटमा नेपाल त्यो सूचीबाट बाहिर आउनेमा हामी आशावादी छौं,’ क्षत्रीले भने ।
प्रवक्ता क्षत्रीका अनुसार गत मे महीनामै हुनुपर्ने अडिट कोरोनाका कारण पछि धकेलिएको तर अब छिट्टै अडिट टीमलाई नेपाल बोलाएर अडिटको प्रक्रिया शुरू गरिनेछ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियामक निकाय र सेवाप्रदायक निकाय छुट्ट्याउन यूरोपेली संघले दबाब दिँदै आएको छ । सोहीअनुरूप नेपालले पनि नियामक र सेवाप्रदायक अलगअलग गर्ने गरी तयार पारेको नयाँ ऐनको मस्यौदा संसद्मा विचाराधीन रहेको छ । अहिले प्राधिकरणले प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार हवाई उडान, सञ्चार, हवाई पथ प्रदर्शन र हवाई परिवहनको सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।