काठमाडौं । नेपाल भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय व्यापार पारवहन तथा सहयोगसम्बन्धी अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) को बैठकले सीमामा हुने अनधिकृत व्यापारमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । मङ्सिर १८ र १९ मा भएको सहसचिवस्तरीय बैठकका निर्णयलाई अघि बढाउन र थप नयाँ विषयमा छलफल गर्न सचिवस्तरीय बैठक गरिएको थियो ।
बैठकले सीमामा हुने अनधिकृत व्यापारलाई कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । दुवै पक्षले आप्mनो क्षेत्रमा नाकामा कडाइ गरी अनधिकृत व्यापार रोक्ने निर्णय भएको हो । यसका लागि नाकामा अत्यावश्यक आधुनिक पूर्वाधारको निर्माण गरिने सहमति भएको मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘बैठकमा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न द्विपक्षीय प्रयास गर्ने सहमति भएको छ ।’
गत साता मात्र भारतीय उद्योगीहरूले भारतका उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयललाई भेटेर अनधिकृत रूपमा नेपाली उत्पादन भारत भित्रिएको भन्दै नियमन गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले तेलजन्य उत्पादनको आयातमा कडाइ गर्न र आयात हुने वस्तुमा नियमन नहुँदा भारतीय उद्योगहरू धराशयी भएको बताएका थिए । उद्योगीहरूको गुनासो सुन्दै भारतीय उद्योगमन्त्री गोयलले यसको समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
सोमवार भएको भर्च्युअल बैठकमा नेपालका तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल र भारतका वाणिज्य सचिव अनुप बाधवा तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा सहभागी थिए । साथै, दुवै देशका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू पनि संलग्न थिए ।
बैठकमा द्विदेशीय व्यापारको समीक्षा पनि गरिएको थियो । व्यापार तथा पारवहन सन्धिको बृहत् समीक्षासहित यसको पुनरवलोकन, रेलसेवा सम्झौताको संशोधन, लगानी प्रवद्र्धनका लागि अन्तरदेशीय प्रयास, संयुक्त वाणिज्य फोरम गठनलगायत विषयमाथि पनि छलफल भएको थियो । दुवै पक्षले द्विदेशीय व्यापारलाई आगामी दिनमा अझ सुदृढ गर्ने सरकारी प्रयास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।