सर्वदलीय बैठक : सरकारकै कारण अराजकता बढ्दै गएको नेताहरूको टिप्पणी

संसद् अधिवेशन तत्काल बोलाउन कांग्रेसको ध्यानाकर्षण

टीपी भुसाल

काठमाडौं । सरकारले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा सत्तारूढबाहेक अन्य दलका नेताहरूले सरकारकै कारण मुलुकमा अराजकता बढ्न थालेको र व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले सरकारको कार्यशैली, व्यवहार र संविधान कार्यान्वयनमा देखाएको बेवास्ताले नै विभिन्न नाममा सडक आन्दोलन तथा अन्य गतिविधि बढ्दै गएको समेत बताएका छन् ।

सरकारको कामकाजप्रति जनमानसमा वितृष्णा बढिरहेको र देशव्यापी रूपमा राजावादी आन्दोलन चलिरहँदा सरकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग मंगलवार बालुवाटारमा सर्वदलीय छलफल आयोजना गरेको थियो । करीब ३ घण्टा चलेको बैठकको शुरूमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफलका विषयवस्तुबारे धारणा राखेपछि अन्य दलका नेताहरूले धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविरोधी र हिंसात्मक गतिविधिको विरोधमा एकजुट हुन आग्रह गर्नु भएको थियो ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा, उपसभापति विजय गच्छदार, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता विमलेन्द्र निधि, महतलगायत नेता थिए । यस्तै बैठकमा जनता समाजवादीका तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राप्रपाबाट दीपक बोहोरा सहभागी थिए । बैठकमा सत्तारूढ दलका तर्फबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहभागी भए पनि उनीहरू भने कुनै धारणा राखेका थिएनन् । बैठकमा सहभागी विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारले ठीक ढंगले काम गर्न नसकेको, संविधानको सही कार्यान्वयन हुन नसकेको, संघीयताको सही कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनतामा असन्तुष्टि बढेको धारणा राख्दै सरकारलाई सच्चिन सुझाव दिएका थिए ।

बैठकमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार संविधानको मर्मअनुसार नचल्दा जनताप्रति असन्तुष्टि बढेको भन्दै सरकारलाई कार्यशैली बदल्न आग्रह गरे । ‘सरकारको काम गर्ने गलत शैलीका कारण सडकमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।  सरकारको गलत कार्यशैलीकै कारण व्यवस्थामै प्रश्न उठेको हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थापनको विकल्प छैन । तर, सरकारले गरेका गलत काम सच्याउनुपर्छ,’ देउवाले भने । करीब एक घण्टामात्रै बैठकमा बसेका देउवा बैठक नसकिँदै आफूले धारणा राखिसकेपछि बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद् अधिवेशन तत्काल बोलाउन प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । यसअघि कांग्रेसको कार्यसमिति बैठकले पनि संसद् अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्त ठाकुरले अस्वीकृत भएको व्यवस्था विरुद्ध भएका आन्दोलनमा आफूहरूको साथ नरहे पनि सरकारले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए । राप्रपाका नेता दीपक बोहोराले सरकार कोभिड–१९ को उपचारमा चुकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेकाले जनतामा असन्तुष्टि बढेको बताए ।

राजासहितको लोकतन्त्र र हिन्दू राज्यका लागि सर्वदलीय बैठक राखेर निर्णय गर्नुपर्ने धारणा समेत उनले राखेका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव जनकराज शर्माले सरकारका कार्यशैलीकै कारण राष्ट्रियता र गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको बताए । बैठकमा कांग्रेससँगै अन्य दलका नेताहरूले पनि संसद् बैठक आवश्यक भएको धारणा राखेका थिए ।

सरकारले असार १८ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । सभामुख अग्नि सापकोटा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनासँग समेत परामर्श नगरी संसद् बैठक अन्त्य गरे पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति स्वयं नेकपाभित्रै पनि विरोध भएको थियो । संसद् नचलेकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत काम गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]