अब तीन तहकै लगानीमा ठूला परियोजना निर्माण गरिने

विजय दमासे

काठमाडौं । अब तीन तहकै लगानीमा सबैको स्वामित्व कायम हुने गरी ठूला परियोजना अघि बढाइने भएको छ ।

सरकारले सुरुङमार्गदेखि रेलमार्गसम्मका ठूला आयोजना तीन तहका सरकारको स्वामित्व रहने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । त्यस्ता आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सरकारले हालै ‘सह लगानीसम्बन्धी कार्यविधि’ जारी गरेको छ । कार्यविधिमा सह लगानी गर्न मिल्ने क्षेत्रहरू निर्धारण गरिएको छ भने लगानीका स्वामित्वसमेत स्पष्ट पारिएको छ ।

कार्यविधिमा तीनै तहका सरकारले सुरुङमार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माणमा सह लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मेट्रोरेल, मोनोरेल, केबलकार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालनसमेत सह लगानीका क्षेत्रमा राखिएको छ । जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण समेतलाई यस क्षेत्रमा राखिएको छ ।

भूमि बैंक, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा प्रशोधन, कृषि तथा वन्यजन्तु वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, फोहोर मैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्युतीकरण, आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल, पर्यटन तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण र खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई सह लगानीको क्षेत्रमा समेटिएको छ ।

त्यस्ता आयोजना तीन तहका सरकारको स्वामित्वमा अघि बढाउन स्थानीय तहले ५० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सह लगानी गर्न पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, गाउँपालिका र नगरपालिकाको हकमा आयोजनाको लागत २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । उपमहानगरपलिका र महानगरपालिकामा ५० करोड रुपैयाँ न्यूनतम लागत हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रदेशले सह लगानी गर्ने आयोजनाको लागत कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

आयोजना अवधिलाई समेत कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ । सह लगानीको आयोजना कार्यान्वयन अवधि अधिकतम ५ वर्ष तोकिएको छ । यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुनेछ ।

५ वर्षभित्र आयोजना कार्यान्वयनमा नआए संघले थप रकम उपलब्ध नगराउने बताइएको छ । तर, क्षमताबाहिरको परिस्थिति सृजना भएर कार्यान्वयनमा बाधा परेमा त्यस्तो अवधिलाई गणना नगर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले सह लगानीको सहजीकरणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिको व्यवस्था गरेको छ । समितिमा तीनै तहका अधिकारीहरूको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

कार्यविधिअनुसार सह लगानीमा सञ्चालन हुने आयोजना पहिचान, छनोट र कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहजीकरणको काम उक्त समितिले गर्नेछ । समितिलाई आयोजनाको मापदण्ड निर्धारण गर्नुका साथै आयोजनाको प्राथमिकीकरण र आवश्यक पर्ने स्रोत विश्लेषण गरी सिफारिश गर्नेसम्मको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने सह लगानीको अनुपातसमेत समितिले नै तोक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । त्यस्ता आयोजना अघि बढाउन संघीयतर्फ अर्थ मन्त्रालयले र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले निर्देशन समितिले तोकेको मापदण्डका आधारमा छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने सह लगानी अपुग भएमा संघीय सरकारबाट थप लगानी माग गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

सह लगानीका क्षेत्रमा लगानी गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने आयोजनाका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा पेश गर्नुपर्ने मापदण्ड कार्यविधिमा राखिएको छ ।

कार्यविधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा बन्ने प्राविधिक समितिले छानविन गरी प्रत्येक आवको पुसमा निर्देशक समितिमा पेश गर्नेछ । आव २०७७/७८ का लागि भने यो वर्षको माघ १५ भित्र पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा स्पष्ट छ ।

निर्देशक समितिले आयोजना छनोटको काम चैत १५ सम्म गरिसक्नुपर्नेछ । अन्य आर्थिक वर्षका लागि भने फागुन मसान्त बुझाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यमा सह लगानीका माध्यमबाट भौतिक र व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो कार्यविधि जारी गर्नु परेको बताएका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा आर्थिक प्रतिफलयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्न, व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गरी आयोजनाको सञ्चालनमा प्रदेश र स्थानीय स्वामित्वको भावना विकास गर्न सह लगानीसम्बन्धी कार्यविधि ल्याइएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]