जस्तोसुकै भ्रष्टाचारीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याइने प्रधानमन्त्रीको दाबी

टीपी भुसाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले शून्य सहनशीलता अबलम्बन गरेको दाबी गर्नु भएको छ । सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिले नेपालमा विगत २ वर्षमा सुशासन कायम गर्न राम्रा प्रयास र अभ्यासको थालनी भएको भन्दै उहाँले त्यसबाट भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति धेरै हदसम्म ओरालो लागेको समेत बताउनु भयो । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवसको अवसरमा बुधवार शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो सानो मात्रा वा पदको जुनसुकै, जो सुकैले भ्रष्टाचार गरे पनि त्यो क्षम्य नहुने धारणा राख्नु भयो । उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदमा रहेका पदाधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा चलेको जानकारी दिँदै उहाँले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै किसिमका नीतिगत, कानूनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्न प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहिआएकोबताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यो दाबी गर्दै गर्दा केही दिनअघि मात्र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपाल दक्षिण एशियामा भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकमा परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । तर सरकारले भने उक्त प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको घोषणा गरेको थियो । यस्तै मंगलवार भएको भएको सर्वदलीय बैठकमा पनि विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए । सत्तारूढ दल नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी सचिवालयमा बुझाएको प्रस्तावमा समेत सरकार आफै भ्रष्टाचारमा डुबेको र त्यसको संरक्षण स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको आरोप लगाइएको छ । यद्यपि ओलीले त्यसलाई पनि प्रचण्डले कुण्ठापूर्वक आफूमाथि लगाएको ‘आरोपको पुलिन्दा’ भन्दै खारेज गरेको बताउँदै आउनु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै एक सूचकका आधारमा मात्रै भ्रष्टाचार घटेको वा बढेको निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताउँदै त्यसको बहुपक्षीय र सूक्ष्म अध्ययन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ । भ्रष्टाचार आर्थिक अपराध मात्र नभई यसले  सामाजिक मूल्य मान्यता उपर सीधा प्रहार गर्ने र प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई ध्वस्त पार्ने धारणा उहाँको छ ।

यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगत २ आर्थिक वर्षमा ७९२ भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाएको र हाल पनि करीब ८ हजार उजुरी उपर अनुसन्धान भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो । भ्रष्टाचार हुनै नदिनु सरकारको प्राथमिकता रहे पनि यसको नियन्त्रणका लागि सरकारी, निजी, गैरसरकारी, सामुदायिक तथा सञ्चार क्षेत्रलगायत सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ ।

भ्रष्टाचार  नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी र संस्थागत संरचना सुदृढ गर्न यससँग सम्बन्धित विधेयकहरू संघीय संसद्मा गतवर्ष नै पेश भई विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यी विधेयक पारित भएपछि मात्र महासन्धिको  कार्यान्वयनका लागि नेपालको कानूनी व्यवस्था पूर्ण हुने बताउनु भयो । भ्रष्टाचारलाई विश्वव्यापी रूपमा दण्डनीय अपराध बनाउने मूल उद्देश्यका साथ सन् २००३ मा पारित महासन्धिको नेपाल फेब्रुअरी २०११ देखि नै पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा विश्वव्यापी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न हरेक वर्ष डिसेम्बर ९ लाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस