नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक : बंगलादेशलाई विद्युत् विक्री गर्न दिन भारत सकारात्मक

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । भारतले नेपालको विद्युत्लाई आफ्नो भूमि हुँदै बंगलादेशसहित अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने बताएको छ । नेपालको विद्युत्लाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन आफूहरूले नीतिगत रूपमा नै बाटो खुला गर्ने भारतको प्रतिबद्धता रहेको छ ।

शुक्रवार सम्पन्न नेपाल–भारत आठौं ऊर्जा सचिवस्तरीय भर्चुअल बैठकमा भारतीय पक्षले यस्तो प्रतिबद्धता दिएको हो । यसका लागि नेपाल, भारत र बंगलादेशको ऊर्जा सचिवस्तरीय वार्ता छिट्टै आयोजना गर्ने सहमति पनि भएको छ । नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले बंगलादेशको बजारमा नेपालकोे विद्युत् पुर्‍याउन तीनओटै देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक आयोजना गर्ने सहमति भएको बताए । उक्त बैठक आह्वानका लागि नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गर्ने सहमति पनि भएको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालको विद्युत् बंगलादेशसम्म पुर्‍याउने मामलामा भारत एकदम सकारात्मक देखिएको छ । अब तीनओटै देशका ऊर्जा सचिवहरूको बैठकबाट यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउँछौं,’ उनले भने, ‘उक्त बैठकका लागि नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वयन गर्नेछन् । त्यसपछि तीनै देशको संयुक्त ऊर्जा सचिवस्तरीय वार्ता हुनेछ ।’

नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयनका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक हुँदै आएको छ । नेपाल–भारतबीच २०७१ कात्तिक ४ गते विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि पीटीए कार्यान्वयन सबन्धमा नेपाल–भारतको सचिवस्तरीय बैठक हरेक वर्ष हुँदै आएको छ । पीटीएपश्चात् दुवै देशले आलोपालो बैठक राख्दै आएका छन् । यसअघि २०१९ अक्टोबर (२०७६ असोज २६ र २७ गते ) मा भारतको बैङ्लोरमा यस्तो बैठक सम्पन्न भएको थियो । यसपटक बैठक आयोजना गर्ने पालो भने नेपालको थियो ।

यसपटकको बैठकमा नयाँ एजेन्डा भने केही थिएनन् । यस बैठकमा विगतमा भएको निर्णयहरूको प्रोगेस रिभ्यु मात्र भएको ऊर्जा सचिव घिमिरेले बताए ।

विशेषगरी बैठकमा ४०० केभीको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न दुवै देश सहमति भएका छन् । हाल उक्त प्रसारण लाइन चार्ज भइसकेको अवस्था छ । अब त्यसलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न दुवै देशले आफ्नो–आफ्नो खण्डको लाइनमा ट्रान्सफर्मर राख्नेलगायत प्राविधिक काम गर्ने गरी सहमति भएको हो ।

विशेषगरी अब उक्त प्रसारण लाइनबाट कति विद्युत् आयातनिर्यात गर्न सकिन्छ भनेर निर्क्याेल गरिने बताइएको छ । अहिले उक्त प्रसारण लाइनबाट ३५० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । तर, अहिले उक्त प्रसारण लाइन २२० केभीबाट ४०० केभीमा स्तरोन्नति गरिसकिएको छ । त्यसैले अब उक्त प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत् आयातनिर्यात गर्न सकिने बताइएको छ ।

अब उक्त प्रसारण लाइनबाट आयात–निर्यात गर्न सकिने विद्युत्को मात्रा निक्र्योल गरेर दुवै देशले छिट्टै सहमति गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रवीणरमण पराजुलीले बताए ।

बैठकमा न्यू बुटवल–न्यू गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (४०० केभी) को निर्माणका लागि दुवै देशको संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।

रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनको भारतीय खण्डको स्तरोन्नतिका लागि भारतले सहयोग गर्ने बताएको छ । यस्तै, भैरहवा–नौतनवासम्म ३२ किलाभोल्टको सर्किट तान्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । यसका लागि दुवै देशले संयुक्त रूपमा साइट निरीक्षण गरेर आवश्यक काम गर्ने गरी सहमति भएको छ ।

बैठकमा नेपालले भारतको टकनपुरबाट आयात गर्दै आएको विद्युत्को विषयमा पनि नयाँ सहमति भएको छ । नेपाल र भारतबीच १९९९ मा भएको सहमितअनुसार नेपालले भारतबाट वार्षिक ७ करोड युनिट विद्युत् निःशुल्क पाउँछ । उक्त विद्युत् भारतले नेपाललाई तालिका नै बनाएर मासिक रूपमा निश्चित मात्रामा तोकेर दिँदै आएको छ । तर, अब भने नेपालले आवश्यक परेको अवस्थामा मासिक रूपमा तोकिएको भन्दा पनि बढी विद्युत् निःशुल्क लिन पाउने गरी नयाँ सहमति भएको छ ।

दुई देशबीचको इनर्जी बैंकिङका विषयमा पनि भारत सकारात्मक रहेको ऊर्जा सचिव घिमिरेले बताए । भारतले यसअघिका बैठकमा आफ्नो विद्युत् आयात–निर्यात व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेर दुई देशबीचको इनर्जी बैंकिङको अवधारणालाई पनि समावेश गर्ने बताएको थियो । तर, हालसम्म उक्त निर्देशिका संशोधन भएको छैन ।

नेपाल र भारतबीच इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेलीलगायत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा पनि निर्णय भइसकेको छ । यी आयोजनाको थप अध्ययन गर्ने, चालू आयोजनाको स्तरोन्नति गर्नेलगायत विषयमा यसपटकको बैठकमा सहमति भएको छ ।

बैठकमा भएको सहमतिको माइन्युट भने तयार हुन बाँकी छ । भर्चुअल रूपमा बैठक भएका कारण माइन्युट तयार नभएको र मौखिक रूपमा मात्र सहमति भएको प्रवक्ता पराजुलीले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]