काठमाडौं । सबैभन्दा धेरै रुग्ण ठेक्का तथा आयोजना भएको सडक विभागले २ वर्षको अवधिमा जम्मा १३ ओटा रुग्ण अवस्थाका आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता तोडेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ मा सार्वजनिक गरेको ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन (२०७५’ मा विभागअन्तर्गत ९०६ ओटा रुग्ण ठेक्का तथा आयोजनाको पहिचान गरेको थियो । तीमध्ये १३ ओटाको ठेक्का विभागले तोडेको हो ।
रुग्ण ठेक्का सम्झौता तोडेको संख्या कम देखिए पनि विभागले ठेक्का व्यवस्थापन तथा फरफारकमा भने सुधार गरेको छ । विभागको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को पहिलो चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार त्यस्ता रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनको संख्या ४९१ रहेको छ । ठेक्का तोडिएकासहित २१० ओटा आयोजनाको काम सम्पन्न भएको छ ।
फरफारक पारिएकाको संख्या ९८ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका ठेक्का र आयोजनाको संख्या १७० रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सडक विभागको आन्तरिक अध्ययनले भने यस्ता रुग्ण ठेक्का तथा आव २०६६÷६७ पछि म्याद थप भएकाको संख्या १३९७ देखाएको थियो । विभागले आयोगले पहिचान गरेकासहित ४९१ रुग्ण ठेक्का तथा म्याद थप गरिएका योजनाको संख्यासमेत राखी पहिलो चौमासिक प्रतिवेदन बनाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार त्यस्ता खाले ठेक्कामध्ये चालू तथा निर्माणाधीन अवस्थामा जम्मा १७३ आयोजना रहेका छन् । यसैगरी बजेट व्यवस्था गरी फरफारकका लागि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने ठेक्काको संख्या ८४ रहेको छ । अझै पनि रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का तथा आयोजनाको संख्या १५८ रहेको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभागले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार म्याद थप भएका करीब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरका १ हजार ३९७ आयोजनाको काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन ।
यीमध्ये अहिले पनि अधिकांश आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामै छन् । केही प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुन बाँकी छन् ।
विभाग र सम्बद्ध निर्माण व्यवसायीबीचको आपसी समझदारीबाट ठेक्का सम्पन्न गर्ने म्याद पटकपटक थपिँदासमेत पछिल्लो १ दशकमा यी आयोजना अधुरै छन् ।
गत आवको पिक आवर र चालू आवमा पनि कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) संक्रमणका कारण पूर्वाधार निर्माण प्रभावित भइरहेका छन् ।
ठेक्का व्यवस्थापनमा दोहोरिने समस्या समाधानमा सम्बद्ध निकायको उदासीनता, ठेक्कासम्झौता गरेपछि समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न नसक्दा रुग्ण आयोजना व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुने गरेको पूर्वाधारविद् तथा पूर्व भौतिक सचिव तुलसी सिटौला बताउँछन् ।
‘अझ गतवर्षको अन्तिम त्रैमास र यो वर्ष कोरोनाका कारण पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन,’ सिटौलाले भने, ‘रुग्ण ठेक्का भएका निर्माण व्यवसायीहरू पहुँचवाला हुँदा पनि कारबाहीबाट बच्ने गरेका छन् । यसले गर्दा ठेक्का व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती भएको देखिन्छ ।’
रुग्ण आयोजना व्यवस्थापनमा झीनो सुधार देखिए पनि अझै उल्लेख्य सुधारको खाँचो रहेको भन्दै उनको भनाइ छ ।
ठेक्का लगाउनुपूर्वका तयारी पूरा गर्ने, निर्माण व्यवसायीको क्षमता हेरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र स्रोतसाधन जुटाइदिएर सम्बद्ध निकायले समन्वय गर्ने हो भने रुग्ण ठेक्काको संख्या कम गराउन सकिने उनको भनाइ छ ।
अख्तियारको प्रतिवेदनले सडक विभागसहित अन्य निकायका रू. १ खर्ब १८ अर्ब लगानीका १८४८ ठेक्का तथा आयोजना सम्झौता अबधिमै सम्पन्न नहुँदा रुग्ण भएको देखाएको थियो ।