अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइ : सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भ्याकेट

विदेशी कम्पनीलाई नै जिम्मा दिन जोडबल

विजय दमासे

काठमाडौं । विदेशी कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइको जिम्मा दिने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले अघि बढाइएको प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेट दर्ता गराएको छ । अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइमा स्वदेशी कम्पनी सुरक्षणको हिसाबले कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै विभागले हालैमात्र सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत भ्याकेट दर्ता गराएको हो । विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले यसअघि विभागले अध्ययन गरेरै स्वदेशी मुद्रण कम्पनीसँग गुणस्तरीय अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइको क्षमता नदेखेपछि अन्तरराष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्नुपरेको जवाफसमेत सर्वोच्चलाई दिइएको बताएका छन् । यससँगै सरकारले स्टीकर छपाइको काम विदेशी कम्पनीलाई नै दिन लागेको देखिएको छ । गत असोज २८ गते विभागले अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत स्टीकर छपाइका लागि आह्वान गरेको थियो ।

विभागले आह्वान गरेको बोलपत्रको समय मङ्सिर १४ गतेसम्म रहेको थियो । बोलपत्रको अन्तिम दिन नेपाली व्यवसायी मिराज प्रिन्टिङका तर्फबाट मनोहरराज घिमिरेले दायर गरेको रीटमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइका लागि गरेको टेन्डर रोक्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।

राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टीकर छाप्नका लागि आह्वान गरिएको टेन्डर सूचनामा नेपाली व्यवसायीले पूरा गर्न नसक्ने खालका शर्तहरू राखेर अन्तरराष्ट्रिय बजारका केही सीमित व्यक्तिका बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्यले प्रकाशित टेन्डर बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै नेपाली व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । तर, नेपाली व्यवसायीसँग विभागलाई चाहिएजस्तो सुरक्षाको फिचर रहने गरी छपाइको सामथ्र्य नभएको विभागको विश्लेषण छ ।

विदेशमा स्टीकर छपाइको थालनी
२०६२ सालदेखि विदेशमा स्टीकर छपाइको जिम्मा दिने गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने क्रमको शुरुआत भएको आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामहरि दवाडी बताउँछन् ।

उनका अनुसार स्वदेशी उद्योगलाई फाइदा पुग्ने नाममा उनीहरूको क्षमताविनै अन्तःशुल्क छपाइको काम दिँदा राजस्व चुहावट हुनुका साथै अर्थ व्यवस्थामा नै खलबल आउन सक्छ ।

विदेशमा छप्न दिनुअघि नेपालकै मुद्रण विभाग तथा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट स्टीकर छपाइको काम हुन्थ्यो । तर, कमसल छपाइका कारण नक्कली स्टीकरसमेत छपाइ गरेर स्टीकर प्रयोगमा आउन थालेपछि त्यसलाई रोक्न विभागले विदेशी कम्पनीलाई नै छपाइको जिम्मा दिनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको उनी बताउँछन् ।

मुलुकको कुल राजस्वमा अन्तःशुल्कको योगदान १६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायलाई आवश्यक पर्ने ४० भन्दा बढी प्रकारका स्टीकर ग्लोबल टेन्डरमार्फत विदेशमा नै छाप्दै आएकामा स्टीकर छपाइमा न्यायालय र सरकारबीच मतभिन्नता देखिएको छ । यसअघि विभागले बोलपत्र आह्वान गर्दा सर्वोच्चले नै रोकिदिएको थियो ।

नेपालमै स्टीकरलगायत सुरक्षा संवेदनशीलता भएका वस्तु छपाइ गर्न सुरक्षा मुद्रणालय खोल्ने सरकारी नीति रहेको छ । तर, सुरक्षण पे्रस खरीद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएपछि यो प्रक्रिया नै रोकिएको छ ।

कार्टुनमा स्टीकर लगाउने तयारीमा विभाग  
स्टीकर छपाइको काम प्रभावित हुँदा विभागसँग अन्तःशुल्क मौज्दात कम हुँदै गएपछि अहिले बोतलमा लगाउन स्टीकर कम भएकाले कार्टुनमा लगाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । २०१६ मा छापिएको स्टक रित्तिँदै गएपछि विभागले यो विकल्प अघि सारेको हो । विदेशबाट छपाइ गरेर ल्याएको अन्तःशुल्कजस्तै नेपालमा छपाइ नहुने भएकाले यो विकल्प अघि सारिएको विभाग स्रोतले बतायो ।

त्यसो त, स्टीकरको मौज्दात सकिँदै जाँदा विकल्पका रूपमा राजस्व विभागले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई स्टीकर छपाइको जिम्मा दिएको थियो । उसले दैनिक रूपमा ५० लाख थानका दरले स्टीकर छापिरहेको छ । जनक शिक्षाले करीब ७ करोडको हाराहारीमा विभागलाई उपलब्ध गराउने तयारीसमेत गरिसकेको केन्द्रका अधिकारीहरूले बताएका छन् । जनक शिक्षाका महानिर्देशक महेशप्रसाद तिमिल्सिनाले चालू वर्षभित्र ७० करोड थान स्टीकर छपाइको जिम्मा पाएकाले सोहीबमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागको मागअनुसार छपाइलाई तीव्र पारिएको र छापिएका स्टीकर विभागलाई उपलब्ध गराउन थालिएको बताए ।

प्रतिक्रिया [0]