मानव विकास प्रतिवेदन–२०२० : नेपालले गर्‍यो सामान्य सुधार

विजय दमासे

काठमाडौं । मानव विकास सूचकांकमा नेपालले सामान्य सुधार गरेको छ । तर, विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन भने अझै केही सूचकांकमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा आइतवार सार्वजनिक गरेको ‘मानव विकास प्रतिवेदन, २०२०’ मा सन् २०१९ सम्ममा नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सुधार आएको देखाएको छ । यससँगै नेपाल विश्व सूचकांकमा ‘कम मानव विकास’ सूचकांकबाट एक स्तर माथि उकालो लागेको हो ।

नेपाल अहिले मध्यम मानव विकासको स्तरमा छ र २०२२ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन दुई मापदण्ड पूरा हुने भएको छ । स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचकमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । प्रतिव्यक्ति आयबाहेकका मापदण्ड पूरा हुने देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०१९ मा नेपालको मानव विकास सूचकांक भ्यालु (एचडीआई भ्यालु) शून्य दशमलव ५८७ रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसअघि सन् २०१८ मा एचडीआई भ्यालु शून्य दशमलव ५७९ रहेको थियो । सन् २०१८ को तुलनामा आय र औसत आयुमा सुधार नभए पनि शैक्षिक स्तरमा भएको उन्नतिले मानव विकास सूचकांक मूल्यमा सुधार आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार नभई नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सक्दैन ।

मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० अनुसार नेपालीहरूको औसत आयु ७०.५ वर्ष रहेको छ । त्यस्तै पीपीपी २०११ को डलर मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय २७४८ पुगेको छ । मानव विकास सूचकांकका आधारमा दक्षिण एशियामा नेपाल पाकिस्तान र अफगानिस्तानभन्दा अगाडि छ ।

प्रतिवेदनमा ग्रामीण र शहरी क्षेत्र तथा प्रदेशहरूबीच मानव विकास असमानता देखिएको र स्तरोन्नतिको मापदण्डलाई आधार मानेर प्रदेशस्तरको तुलना गर्दा तिनै मापदण्डमा अधिकांश प्रदेशहरू राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रमुख संरचनात्मक र संस्थागत अवरोधहरू, नीति अन्तर र अन्य जोखिमहरूले दिगो मानव विकास र स्तरोन्नतिप्रति ठूला चुनौतीहरू थपिदिएको उल्लेख छ भने स्वास्थ्य, शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर बढाउन र संरचनात्मक र स्थान विशेष अवरोधहरू हटाउन जरुरी रहेको समेत प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनले कम उद्यमशीलता क्षमता, ठूलो पूर्वाधार अन्तर र जानसांख्यिक लाभांश प्राप्त गर्न कठिन देखिएको औंल्याएको छ । त्यस्तै, उत्पादनका साधनहरूमा स्वामित्व, सम्पत्तिमा पहुँच, अवसरहरूमा पहुँच र वितरण लाभजस्ता विषयमा असमानता रहेको उल्लेख छ ।

नेपालजस्तो मुलुकमा श्रम बजार र रोजगारीको क्षेत्रमा सुधार ल्याई क्रयशक्ति बढाउन सुझाव दिइएको छ । हरेक २ वर्षमा सार्वजनिक हुने यो प्रतिवेदनमा २०१९ सम्मको मात्रै तथ्यांकहरू समावेश गरिएको हो । प्रतिवेदनले कोरोनाका कारणले गर्दा मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक उपलब्धिहरू उल्टिने जोखिम रहेको देखाएको छ ।

‘अपर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल आपूर्ति अवरोध र अन्य रोगहरूबाट प्रताडित व्यक्तिहरूलाई थप जोखिम रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गरीब घर परिवारका बालबालिकाले शारीरिक विकास र मस्तिष्क विकासको मामिलामा उच्च जोखिमको सामना गर्नुपर्नेछ । विद्यालय देशव्यापी बन्द भएपछि लाखौं विद्यार्थीको शिक्षामा अवरोध भएको छ ।’ प्रतिवेदनले नेपालले सुधार गर्नुपर्ने विषयसमेत सुझाएको छ ।

छोटो, मध्यमदेखि दीर्घकालीन राहत, आर्थिक पुनरुत्थान उत्पादनशील रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई सरकारले ग्रहण गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको विकास र मानवको स्तरलाई माथि ल्याउन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरूलाई यो सुझाव महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’ यस्तै योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले सन् २०१९ सम्मको तथ्यांकका आधारमा तयार गरिएको मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० ले नेपालको अवस्थामा सुधार आए पनि मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक उपलब्धिहरू उल्टिने जोखिम रहेकालाई अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्न सबैपक्ष एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

प्रतिक्रिया [0]