लघुवित्तका ग्राहकलाई ब्याज अनुदान सुविधा उपयोगको व्यवस्था गरिँदै

सहुलियत कर्जा व्यावहारिक बनाउन अर्थ मन्त्रालयले पठायो राष्ट्र बैंकलाई पत्र

ममता थापा

काठमाडौं । ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न नपाएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको व्यावहारिक कठिनाइ सरकारले सहज बनाइदिएको छ । लघुवित्त संस्थाका ग्राहकलाई पनि ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोगको सुविधा दिलाउन सरकारले व्यावहारिक कठिनाइको गाँठो फुकाइदिएको हो । सोही अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बाझिएको व्यवस्था व्यावहारिक बनाउन अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकलाई पत्र पठाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि, २०७५’ को तेस्रो संशोधन, २०७७ गत असोज २७ गते कार्यान्वयनमा ल्याए पनि यसबाट लघुवित्त संस्थाहरू वञ्चित थिए । कार्यविधिले उक्त कर्जा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि आधारदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लघुवित्तका ग्राहक सदस्यले सो सुविधा लिन सकेका थिएनन् । कार्यविधि अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधारदरमा २ प्रतिशत मात्र थप गरेर यस्तो कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही ब्याजमा सरकारले कृषिअन्तर्गत ५ प्रतिशत र महिला उद्यमी कर्जा अन्तर्गत ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ ।

यसअघि लघुवित्त बैंकर्स संघले ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न सहज वातावरण मिलाइदिन अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनमाथि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तोक लगाएपछि अर्थ मन्त्रालयको वित्त महाशाखाले आइतवार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको महाशाखाका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । ‘यस्तो ब्याज अनुदानको कर्जा आधारदरमा २ प्रतिशत थपेर दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर लघुवित्तहरूको आधारदर छैन । यसैले कानूनतः कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन लिखित रूपमा भनेका छौं । अब प्राविधिक रूपमा के कसरी मिलाउन सकिन्छ, राष्ट्र बैंकले हेर्छ,’ उनले भने ।

यद्यपि पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन नपाइने सीमा तोकिएको छ । त्यसैले लघुवित्तहरूको आधारदर कायम नभए पनि अब अधिकतम सीमालाई आधार मानेर सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठका अनुसार शुरूमा मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पास भएर आउँदा नै लघुवित्तलाई पनि समेटिएको थियो, तर लघुवित्तको आधारदरको प्रचलन नभएर कार्यान्वयनमा व्यावहारिक कठिनाइ थियो । ‘यसैले क, ख र ग वर्गलाई आधारदरमा २ प्रतिशत तोकेर सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुन्छ भने घ वर्गलाई १५ प्रतिशत सम्मको ब्याजमा रहेर कर्जा दिन सकिनेछ,’ उनले भने, ‘अब यही दरलाई आधार मानेर अनुदान दिन सकिने भनेर अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ ।’

अहिले ब्याज अनुदानमा पाइने सहुलियतपूर्ण कर्जा १० शीर्षकमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था छ । तर लघुवित्तका लागि सबै शीर्षकमा अनुकूल नहुने उनको भनाइ छ । ‘सबै १० शीर्षक लघुवित्तलाई उपयुक्त हुँदैन । यसैले विशेषगरी कृषि कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा जस्ता मिल्ने कर्जा मात्र प्रयोगमा ल्याउन दिने भनिएको छ,’ उनले भने । यसबाहेक यस्तो ब्याज अनुदान  लघुवित्तबाट प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार पनि मिल्नुपर्छ ।

लघुवित्तका लागि अर्को व्यावहारिक कठिनाइ पनि छ, जसमा सहुलियतपूर्ण कर्जामा एउटै व्यक्तिलाई विनाधितो शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा रू. ७ लाखसम्म दिन पाउने भनिएको छ । तर लघुवित्तले विनाधितो ५ लाखभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने प्रावधान छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले यस्ता सबै खाले अव्यावहारिक पक्षलाई मिलाएर लघुवित्तमार्फत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा लघुवित्तका ग्राहकले पनि पाउनुपर्ने भन्दै नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले पटक पटक अर्थ मन्त्रालयमा मौखिक तथा लिखित प्रस्ताव समेत गरेको थियो । अहिले अर्थ मन्त्रालयले व्यावहारिक कठिनाइको गाँठो फुकाउने काम गरेकाले अब राष्ट्र बैंकबाट यसबारे व्यवस्था हुने संघका  अध्यक्ष वसन्तराज लम्सालको अपेक्षा छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि लघुवित्तका ग्राहकलाई धेरै राहत मिल्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]