सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकहरू आकर्षित भएनन्

२०७७ मंसिर, ३०

समाचार

काठमाडौं । दुई वर्षअघि औपचारिक रूपमा थालिएको सामाजिक सुरक्षा (सासु) कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागिता अझै उत्साहजनक छैन । निजीक्षेत्रका कामदाहरूलाई पनि पेन्सन उपलब्ध गराउने अवधारणासहित शुरू गरिएको सासु कोषमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त र लघुवित्त संस्थाहरू न्यून संख्यामा मात्र सूचीकृत भएका छन् ।

कोषको तथ्यांकअनुसार हालसम्म २७ वाणिज्य बैंकमध्ये आठओटा वाणिज्य बैंकमात्र दर्ता भएका छन् । प्रभु, लक्ष्मी, प्राइम कमर्शियल, मेगा, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) र ग्लोबल आईएमईलगायत बैंक सूचीकृत भएका छन् । दर्ता भएका बैंकका सबै श्रमिक अर्थात् योगदानकर्ताको नाम पनि सूचीकृत गरिएको छैन । एउटै बैंकमा सयौं कर्मचारी भए पनि सबै बैंकबाट जम्मा ९९ जना श्रमिकको नाम मात्र सूचीकृत छ ।

कोषमा १९ विकास बैंकमध्ये ६ ओटामात्र सूचीकृत भएका छन् । त्यसमा पनि योगदानकर्ता भने अझै सूचीकृत भएका छैनन् । सञ्चालनमा रहेका ७८ लघुवित्तमध्ये २ ओटामात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन् । दर्ता लघुवित्तले भने हालसम्म १ सय २४ जना श्रमिकको नाम सूचीकृत गरिसकेको छ ।

कोषमा सूचीकृत सहकारीको संख्या पनि न्यून छ । करीब ३४ हजार सहकारी संस्थामध्ये ४ सय ४५ ओटामात्र दर्ता भएका छन् । सूचीकृत सहकारीबाट १ हजार १२ जना श्रमिकलाई समेटेको कोषले बताएको छ ।

कोषले वित्तीय कम्पनी भनेर तथ्यांक छुट्टै नराखे पनि समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्था र गैरबैंकिङसमेत गरेर सूचीकृत ९ सय ८ ओटा कम्पनीको ५ हजार ५ सय ३६ जना श्रमीकको नाम दर्ता गरिएको कोषका प्रवक्ता विवेश पन्थीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सूचीकृत संस्थामध्ये १ सय ६१ ओटा संस्थाका २ हजार ३ सय ८६ जना श्रमिकले मात्र योगदान गरेका छन् । योगदानकर्ताबाट कोषमा १३ करोड ८२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम संकलन भएको छ ।

कोषमा रहेका नीतिगत अस्पष्टताका कारण अधिकांश बैंक यसमा आबद्ध नभएको बताउँछन् । साथै, कोषको आयकरसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नदेखिएको पनि उनीहरूको गुनासो रहँदै आएको थियो । नेपाल बैंकर्स संघको पछिल्लो बैठकमा समेत यसबारे लामै बहस भएको थियो जहाँ अधिकांश बैंकरले सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकका लागि गरेको व्यवस्था अस्पष्ट भएकाले स्पष्ट नभएसम्म नजाने धारणा राखेका थिए ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल बैंकरहरू कोषको पक्षमै रहे पनि बैंक र बैंकरलाई अनुकूल हुने व्यवस्था नभएसम्म सबै सूचीकृत नहुने बताउँछन् । ‘हामी सामाजिक सुरक्षा कोषको विपक्षमा छैनौं । केही चित्त नबुझेका कुरा छन्, तिनको सम्बोधन भएपछि मात्र कोषमा सूचीकृत हुनेछौं,’ उनले अभियानसँग भने ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले ६० वर्षपछि उपदानको व्यवस्था गरेको छ तर बैंकको हकमा ५८ वर्षे कार्यकाल लागू हुने व्यवस्था भएकाले उपदान पाउन २ वर्ष कुर्नुपर्ने अव्यावहारिक व्यवस्थाले अन्योलमा परेको बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, अहिले ६० वर्षअघि नै कर्जा लिन पाउने गरी लगानी कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली बताउँछन् । अब थप सबै व्यवस्थामा सुधार भएपछि बाँकी बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि सूचीकृत हुने कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीको ठहर छ । ‘बैंकरहरूको गुनासोलाई हामीले सुधार गर्दै गएका छौं । गुनासो सम्बोधन हुन्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले भनेअनुसारको सापटी पाउने व्यवस्था भइसकेको छ । अब कोषमा जम्मा गर्ने पैसाको स्किमहरूमा पनि परिवर्तन गर्दै छौं । बैंकरलाई अनुकूल हुने कार्यविधि संशोधन गर्दै छौ ।’