परामर्शदाताले नै लैजान्छन् पूर्वाधार निर्माणको ठूलो बजेट

परामर्शदातालाई काममा लगाउनु बाध्यता : सडक विभाग

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सडक विभागअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालयमा अधिकृतस्तरका २७ प्राविधिक जनशक्ति रहे पनि आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययन आदिका लागि बाह्य परामर्शदाता लिने गरिएको छ । यसरी बाहिरबाट परामर्शदाताको सहयोग लिँदा आयोजनाहरूको ठूलो खर्च नै यसका लागि हुने गरेको छ । महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनअनुसार विभागअन्तर्गत एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहायतामा सञ्चालित चार आयोजनाको कुल लागत अमेरिकी डलर २७ करोड ३१ हजार रहेकोमा परामर्श सेवामा मात्रै अमेरिकी डलर २ करोड २६ लाख ९१ हजार (औसत ८ दशमलव ४० प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार परामर्श खर्चबाट ७ परामर्शदाता नियुक्ति भई निर्माण कार्यको विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्ने निर्माण कार्यको अनुगमन गरी गुणस्तर कायम गर्ने र निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको बिल प्रमाणीकरण गर्ने कार्य मात्रै भएको छ ।

सडक विभागले सीमित जनशक्तिका कारण सडक विभाग तथा मातहतका सडक आयोजना, डिभिजन कार्यालयमार्पmत हुने सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइनका कार्यमा कमजोरी भएको स्वीकारेको छ ।

महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा हुँदै आएको खर्च, बेरुजू, रकमान्तर तथा परामर्श सेवालगायतमा देखिएका कमजोरी औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनले वैदेशिक परामर्शदातासँगको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी प्राविधिक जनशक्तिको उपयोग गरी दक्षता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, विभागले पहिलो चौमासिक प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘हाल विभाग, सडक आयोजना तथा डिभिजन सडक कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिले विस्तृत सर्वेक्षण, डिजाइन र सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता कार्य गर्न नसक्ने अवस्था छ ।’ ‘विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन जस्तो विषय विभिन्न विधाका विज्ञहरू तथा टोलीले अध्ययन गरी गर्नुपर्ने हुँदा सडक विभागको सीमित जनशक्तिबाट सो कार्य सम्भव नभएको कारण परामर्श सेवामा काम गराउन परेको हो भने दातृसंस्थाको सहयोगमा सञ्चालित योजना हकमा सम्झौताको शर्तबमोजिम गरिएको हो,’ विभागको चौमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विभागले बजेट निर्माणको चरणमा सञ्चालित ठेक्काको दायित्वबमोजिम बजेट सिलिङ प्राप्त नहुँदा आर्थिक वर्षको बीचमा रकमान्तर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको पनि दाबी गरेको छ ।

प्रचलित कानून, मार्गदर्शन कन्टेन्जेन्सी खर्चलाई व्यवस्थित गर्न बनेको निर्देशिका २०७४ को पालना गर्ने गरी खर्च गर्ने गरिएको विभागको दाबी छ । विगत वर्षदेखि कायम भएको बेरुजू हटाउन पहल गरिएको पनि विभागले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]