एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन : मौद्रिक नीतिको समीक्षा कार्यान्वयनमा

ममता थापा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा लिएको नीतिअनुसार सामान्य वचतकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बचतको ब्याजदर मुद्दती निक्षेपभन्दा ५ प्रतिशत विन्दु मात्र कम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार एकीकृत निर्देशिका २०७७ मा संशोधन गर्दै कल निक्षेपबाहेकका निक्षेपमा अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक नपार्न निर्देशन दिएको हो । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अक्षयकोषका लागि राखिने मुद्दती निक्षेपमा भने यो बाध्यकारी नहुने बैंकले बताएको छ । ब्याजदर अन्तरको व्यवस्था कल निक्षेपमा लागू हुँदैन ।

ब्याजदरमा धेरै अन्तर भएकाले एकरूपता कायम गर्न र मुद्दतीभन्दा बचतमा धेरै अन्तर हुन नदिन यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले बताए । गत मङ्सिर १८ गते चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको कार्यदिशालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यस्तो व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय बैंकले आवधिक प्रकृतिका कर्जाहरू अग्रिम भुक्तानी गर्दा लिने शुल्क तथा स्वाप शुल्कलाई थप व्यवस्थित गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्कबापत क्रमशः अधिकतम शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत, १ दशमलव शून्यशून्य प्रतिशत, १ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था छ । तर, प्रतिबद्धता शुल्क र नवीकरण हुने प्रकृतिका कर्जामा लिने नवीकरण शुल्कको हकमा उक्त सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म लिन पाइने व्यवस्था छ । अब कर्जाको अग्रिम भुक्तानी शुल्क कर्जा प्रवाह भएको २ वर्षभित्र कर्जाको अग्रिम भुक्तानी भएमा तोकिएको सेवा शुल्कको अधिकतम शतप्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने छ । साथै, २ वर्षदेखि ५ वर्षभित्र कर्जा चुक्ता भएमा सेवा शुल्कको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म र ५ वर्षभन्दा पछि कर्जा चुक्ता भएमा माथि उल्लिखित सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म लाग्नेछ ।

कर्जा स्वाप शुल्कअन्तर्गत कर्जा प्रवाह भएको २ वर्षभित्र बैंक परिवर्तन गरेमा बक्यौता रकममा सेवा शुल्कको अधिकतम शतप्रतिशतसम्म, २ वर्षदेखि ५ वर्षभित्र ५० प्रतिशतसम्म र ५ वर्षपछि २० प्रतिशतसम्म लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘कोभिडअघि बैंकहरूले यस्तो शुल्क आपैmले निर्धारण गर्न पाउँथे । तर, बैंकले ४–६ प्रतिशतसम्म लिएको गुनासो धेरै आयो । यति धेरै लिन नहुने भन्दै हामीले घटाइदियौं,’ पण्डितले भने ।

अधिविकर्ष कर्जाको सीमा रू. ५० लाख
राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रयोजन नखुलेका कुल व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा अधिकतम प्रतिव्यक्ति रू. ५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दाका बखत उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यसअघि बहुबैंकिङ कारोबार गरी उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीहरूले २०७८ असार मसान्तसम्म कुल व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा रू. ५० लाखसम्म कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

शेयर धितो कर्जा बैंककै जिम्मामा
धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत संस्थाहरूको शेयरको धितोमा कर्जा प्रदान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आप्mनो कर्जा नीति÷निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।

निर्देशिकामा धितोका रूपमा लिने शेयरको प्राइस अर्निङ अनुपात, प्राइस टु बुक भ्यालु, डेभिडेन्ट इल्ड, डेभिडेन्ट पेआउट रेसियोजस्ता आधारभूत सूचकांकको विश्लेषणसम्बन्धी व्यवस्थासमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

कामु कार्यकारी निर्देशक किरण पाण्डेले बैंकहरूलाई यस्ता प्रकारको धितो राम्रो भए राख र जोखिम भए नराख भनेर आफै नीति बनाउन भनेको बताए ।

कोभिड प्रभावितलाई कालोसूचीमा नराख्न निर्देशन
राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महीना वा सो भन्दा कम अवधिको ब्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्न निर्देशन दिएको छ । सामान्य अवस्थामा भने संस्थाले खराब ऋणीको १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्ने गर्छ ।

कर्जामा पुनर्तालिकीकरण
व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा, सवारीसाधन कर्जालगायत व्यक्तिगत कर्जा लिने ग्राहकहरूको कर्जा भुक्तानीको स्रोत अति तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायहरू रहेको भएमा त्यस्ता ऋणीहरूले लिएको कर्जाको हकमा समेत पुनर्तालिकीकरण तथा पुनः संरचना गर्न पाउने भएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चालू पूँजी प्रकृतिका कर्जा (सञ्चालन खर्च) प्रवाह गरे पश्चात् सो कर्जा सम्बद्ध प्रयोजनमा उपयोग भए नभएकोबारे समेत यकिन गर्नुसमेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

लघुवित्तमा असुलीको म्याद थप
लघुवित्त संस्थाका ग्राहकबाट हुने कर्जा असुलीको समय राष्ट्र बैैंकले थपिदिएको छ । यसअघि भुक्तानी अवधि थप गरिएको किस्ताको साँवा र ब्याज रकम २०७७ चैत मसान्तभित्र समान किस्तामा असुल उपर गर्ने व्यवस्था थियो । तर, अब संस्थाले ऋणीको लिखित अनुरोधमा कोभिड–१९ को प्रभावको सघनता र ऋणीको कर्जा भुक्तान गर्ने क्षमताको विश्लेषण गरी भुक्तानी अवधि थप गरिएको किस्ताको साँवा र ब्याज रकम कर्जाको भुक्तानी अवधिको समाप्तिपछिको ६ महीनाभित्र समान किस्तामा असुल उपर गर्ने पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]