५ महीनामा ३० प्रतिशत बजेट खर्च

विकास खर्च १० प्रतिशत मात्रै

विजय दमासे

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्दै १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले अहिलेसम्म कुल बजेटको ३० प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसमा विकास खर्च भने १० प्रतिशतमात्रै रहेको छ । कोरोना महामारीका समयमा स्वास्थ्य, राहत, आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी, कृषि र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर जेठ १५ मा सरकारले बजेट ल्याए पनि नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन सुस्त रहँदा बजेट खर्च उत्साहजनक नदेखिएको हो ।

सरकारी खर्चको हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू वर्षको मङ्सिर महीनासम्ममा सरकारले ३० दशमलव ९५ अर्थात् ३ खर्ब २८ अर्ब बजेट खर्च गरेको छ । चालूतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड बजेटमध्ये मङ्सिरसम्ममा २ खर्ब ८० अर्ब ७४ करोड खर्च भएको देखिन्छ । यो शीर्षकमा गतवर्षको यही समयको तुलनामा ३ प्रतिशत बढी खर्च हो ।

त्यस्तै, सरकारले चालू वर्षको ५ महीनाको अवधिमा विकास खर्च १० दशमवल १८ प्रतिशत गरेको छ । गत आवको पहिलो ५ महीनामा पूँजीगत खर्च ९ दशमलव २२ प्रतिशत थियो ।

महालेखाको तथ्यांकअनुसार पूँजीगततर्फ विनियोजित ३ खर्ब १५ अर्ब ९१ करोडको बजेटमध्ये अहिलेसम्म ३५ अर्ब ९४ करोड खर्च भएको छ । चालू आवमा बजेटको आकारसमेत घटेकाले तुलनात्मक रूपमा पूँजीगत खर्चको प्रगति बढेको देखिए पनि अपेक्षाकृत प्रगति भने भएको छैन ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण शुरुआती महीनाहरूमा विकास निर्माणका कार्यहरू पूर्णरूपमा सञ्चालनमा नआउँदा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव यमलाल भुसालका अनुसार मङ्सिरसम्म बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिहरू बनिसकेकाले अब बजेट कार्यान्वयनले फड्को मार्नेछ ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा ११ अर्ब ७७ करोड बजेट खर्च भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । यो गतवर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामा १ दशमलव ६३ प्रतिशत कमी हो । सरकारले वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत मुख्यगरी सरकारी संस्थानमा ऋण लगानी तथा विभिन्न दातृ निकायहरूलाई ब्याज तथा साँवा भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

चालू वर्षको ५ महीनामा भएको बजेट खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा सरकारले अघि सारेका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन निकै मन्द गतिमा अघि बढेको देखिएको छ । यसले सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको स्पष्ट हुने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार बजेट खर्च गर्न कतिपय नीतिगत अवरोध छ भने कतिपय बेला सरकारी अधिकारीहरू नै बाधक बनिदिने गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत महीना बजेट खर्चको समीक्षासमेत गरेका थिए । उनले सरकारी अधिकारीहरूलाई सही रूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि खर्चको प्रवृत्ति भने विगतकै जस्तो रहेको देखिन्छ ।

राजस्व संकलनतर्फ भने सरकारले लक्ष्य करीबकरीब भेट्टाएको छ । राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको २७ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष १० खर्ब ११ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले ३ खर्ब १ अर्ब राजस्व उठाइसकेको छ । गतवर्ष राजस्वको लक्ष्य ठूलो राखिए पनि यो अवधिसम्ममा सरकारले २७ दशमलव ७७ प्रतिशत उठाएको थियो । कोभिडका कारण राजस्व संकलनमा उत्साह नदेखिए पनि लक्ष्य भने भेट्न सफल भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]