सिपिङ कम्पनीमा गैरकानूनी एजेन्ट

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । भारतीय ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले अनधिकृत रूपमा सिपिङ कम्पनीको एजेन्टको काम गरेको पाइएको छ । नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका सिपिङ कम्पनीले भारतीय ढुवानी व्यवसायीलाई एजेन्ट बनाएको भेटिएको हो ।

भारतमा व्यवसाय दर्ता गरेर नेपालको ढुवानीमा मनपरी गरिरहेका सिपिङ कम्पनीले व्यवसाय सहजीकरणका लागि भारतीय ढुवानी कम्पनीलाई नै खटाएको आयातकर्ताले बताएका छन् । सिपिङ कम्पनी र भारतीय ट्रान्सपोर्टको मनपरी नियन्त्रणमा सरकार भने उदासीन देखिँदै आएको छ । नेपालको समुद्रपार व्यापारमा कन्टेनर ढुवानी गर्न २१ ओटा सिपिङ कम्पनी संलग्न छन् । ती कुनै पनि कम्पनी नेपालमा दर्ता छैनन् । यस्ता अधिकांश कम्पनीले गैरकानूनी एजेन्टमार्फत व्यवसाय गरिरहेका छन् ।

मर्क्स सिपिङ लाइनले आफ्नो एजेन्ट कार्यालय नेपालमा दर्ता गरे पनि अन्य कम्पनीले दर्ता नभएका भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएका छन् । तर, मक्र्सले पनि पूर्णअधिकारसहितको एजेन्ट भने नियुक्त गरेको छैन ।

कन्टेनरको डेलिभरी अर्डर (डीओ) र भुक्तानी भारतमा रहेका सिपिङ कम्पनीका कार्यालयबाटै हुने आयातकर्ता बताउँछन् । दर्ता नभएका ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा कार्यालय सञ्चालनको अनुमति भने दिइएको छ ।

अनधिृकत कम्पनीले आयातमा खर्चको भार थप्ने काममात्रै गरेको व्यवसायी ओमप्रकाश मोरले बताए । ‘नेपालमा दर्ता नै नभएका कम्पनीका मानिसलाई बन्दरगाहमा कार्यालय खोल्न दिइएको छ । अनधिकृत काममा सरकारी संरक्षणले आयात खर्चिलो भएको छ,’ उनले भने ।

करीब एक दर्जन भारतीय ट्रान्सपोर्टले सिपिङ कम्पनीको एजेन्टको काम गरिरहेका छन् । एउटै कम्पनीले २/३ ओटा सिपिङ लाइनको जिम्मा लिएको अयातकर्ता बताउँछन् ।

एजेन्टले समयमा कन्टेनर नबुझ्दा व्यवसायी समस्यामा परेको आयातकर्ता प्रदीप केडिया बताउँछन् । भारतीय कम्पनीले विनादर्ता नेपालमा काम गरिरहेको बारेमा सरकार बेखबर भने छैन ।

भारतीय कम्पनीले अनधिकृत काम गरेको सुक्खा बन्दरगाहको नियामक नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका एक उच्च अधिकारीले स्वीकार गरे । ‘ढुवानीमा भारतीय कम्पनीको यो समस्या त छ । यसलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने हो,’ ती अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने ।

मन्त्रालयले गत जेठमा सिपिङ कम्पानीका एजेन्टलाई बोलाएर कम्पनी दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले त्यसयता निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएकोमा चासो देखाएको छैन ।

डीओमा राति १२ बजेसम्म कन्टेनर बुझ्ने र बुझाउने शर्त भए पनि १० बजेपछाडि काम हुँदैन । यसले २ दिनको अतिरिक्त जरीवाना तिर्नु परेको आयातकर्ताको गुनासो छ । सिपिङ कम्पनीले १ दिनको प्रतिकन्टेनर ८५ देखि १०० अमेरिकी डलरसम्म जरीवाना लिने गरेका छन् ।

दर्ता र बैंक खातालगायत पूर्वाधारयुक्त कम्पनी भएमा आयातमा कम्तीमा ५ दिन समय बचत हुने दाबी आयातकर्ताको छ । बन्दरगाहमा कन्टेनर आइसकेपछि बैंकको प्रक्रिया पु¥याएर डीओ लिन कम्तीमा ५ दिन समय लाग्ने गरेको मोरले बताए ।

राति १० बजे बन्दरगाहको मुख्य प्रवेशद्वार बन्द हुने भएकाले कन्टनेर बुझ्न नसकिएको एजेन्टको भनाइ छ । सिपिङ कम्पनीले आफ्नै कन्टेनर यार्ड राख्नुपर्नेमा बन्दरगाह परिसरमै व्यवस्थापन गर्दा समस्या भएको आयातकर्ता बताउँछन् ।

शर्तअनुसार रेलबाट कन्टेनर अनलोड भएपछि निःशुल्क समय गणना हुनुपर्नेमा बन्दरगाहमा रेल प्रवेश गरेलगत्तै यस्तो समय गणना भइरहेको गुनासो आयातकर्ताको छ । सिपिङ कम्पनीका एजेन्टले बिल, भुक्तानी, कागजातमा कुनै समस्या आएमा जिम्मेवारी लिँदैनन् । यसले थप हैरानी बेहोर्नु परेको आयातकर्ता बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]