संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन ओली सहमत

नेकपा स्थायी समिति बैठक पुस ५ गते

टीपी भुसाल

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समितिले संवैधानिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी मंगलवार सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा र प्रतिपक्षी दलहरूको चर्को विरोधपछि प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य हुनुभएको हो । नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग बुधवार भएको दोस्रो छलफलपछि अध्यादेश फिर्ता गर्न ओलीले सहमति व्यक्त गर्नुभएको हो । यसअघि गत वैशाखमा पनि सरकारले दल फुटाउने तथा परिषद् सम्बन्धी यस्तै अध्यादेश ल्याएर फिर्ता गरेको थियो । यद्यपि अध्यादेश फिर्तासँगै संसद् अधिवेशनको माग गर्दै बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउन लगिएको आवेदन प्रक्रिया अगाडि नबढाउने सहमति पनि बैठकले गरेको छ । यस्तै बैठकले संवैधानिक नियुक्तिहरू सहमतिको आधारमा गर्ने निर्णय गरेको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । अध्यादेशपछि नेकपाकै सांसदहरू हस्ताक्षरसहित संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए ।  

पार्टी र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग सल्लाह नै नगरी सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेश मंगलवार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभएको थियो । मंगलवार अध्यादेश जारी भएलगत्तै बुधवारको संवैधानिक परिषद्को बैठक बसे पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी कुनै निर्णय भने नभएको श्रेष्ठले बताए । सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि सत्तारूढ दलसँगै अन्य दलहरूले समेत यसको तीव्र विरोध गरेका थिए ।

सरकाले मंगलवार जारी गरेको अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य सहभागी हुनुपर्ने साविकको व्यवस्था संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीसहित तीनजनाको उपस्थितिमा बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसैबीच, नेकपा स्थायी समितिको अर्को बैठक पुस ५ गते बस्ने र पुस ५ गतेका लागि निर्धारण गरिएको केन्द्रीय समितिको बैठक पुस १० गते बस्ने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यता, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद्को अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरेको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि बुधवार बसेको पदाधिकारी बैठकले तत्काल संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गरेको हो ।

संसद्को अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गर्नुले सरकारको अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी चरित्र थप उजागर भएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले टिप्पणी गरे । बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत भएको ठहर गर्दै अधिवेशन बोलाउन माग गरेको र अध्यादेश आएपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले कुनै नियुक्ति सिफारिश गरेको भए त्यसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा चुनौती दिने तयारी गरिएको समेत उनले बताए । कांग्रेसले पुस ३ गते संसदीय दलका कार्यसमितिको बैठक समेत बोलाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारविरुद्ध रणनीति बनाउन संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो ।

प्रतिक्रिया [0]