समपूरक र विशेष अनुदान : अनुदानका लागि आयोजना खोजिँदै

विजय दमासे

काठमाडौं । समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत आगामी वर्ष २०७८/७९ मा सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव माग गरिएको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आयोजनाको प्रस्ताव पठाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले आह्वान गरेको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहले पुस मसान्तभित्र त्यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पठाइसक्नु पर्नेछ ।

आयोगका अनुसार समपूरक अनुदानका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाँचओटा क्षेत्रमा आयोजनाको प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् । पहिलो क्षेत्रका रूपमा ‘आर्थिक क्षेत्र’ राखिएको छ । उक्त क्षेत्रलाई समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिले पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण आयोजना÷कार्यक्रमका रूपमा तोकेको छ । त्यस्तै दोस्रोमा कृषि भूमि सुधार तथा वन क्षेत्र, तेस्रोमा पूर्वाधार क्षेत्र, चौथोमा सामाजिक क्षेत्र, पाँचाैंमा सुशासन तथा अन्य क्षेत्र राखिएको छ ।

आयोगका अनुसार समपूरक अनुदानका लागि आयोजना तथा कार्यक्रमको कुल लागत, बजेट सीमा, आयोजनाको अवधि स्पष्ट रूपमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पेश गर्नुपर्नेछ । समपूरकअन्तर्गत गाउँ तथा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको लागत अनुमान कुल १ करोड रुपैयाँदेखि १० करोडसम्म हुनुपर्नेछ भने उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमको कुल लागत रू. ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । समपूरक अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको वार्षिक अनुमानित खर्चमा कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बद्ध प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सहलगानीका रूपमा छुट्ट्याएको हुनुपर्ने छ । योजना आयोगका अनुसार समपूरक अनुदानका लागि रकम माग गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको बढीमा ३ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने शर्तसमेत राखिएको छ । विशेष अनुदानका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले सातओटा क्षेत्रमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । यसअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षेत्र रहेका छन् ।

विशेष आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा स्थानीय तहले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँदेखि बढीमा १० करोडसम्मको प्रस्ताव पठाउन सक्नेछन् भने प्रदेश सरकारले कम्तीमा १० करोडसम्मको आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ । प्रस्तावमा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता र त्यसको पुस्ट्याइँ गर्नुपर्नेछ ।

संघीय सरकारले सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय र प्रदेशका लागि ९ अर्ब ९६ करोड समपूरक अनुदान र ९ अर्ब ९७ करोड बजेट विशेष अनुदानका लागि छुट्ट्याएको छ । अहिले प्रस्ताव आह्वान गरिएको समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना तथा कार्यक्रम पेश गर्दा प्रदेशले सम्बद्ध मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहले सम्बद्ध महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकामार्फत पठाउनुपर्नेछ ।

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करीब २५ अर्ब रुपैयाँ लागतका समपूरक अनुदानका कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । बहुवर्षीय प्रकृतिका ती कार्यक्रममै स्थानीय तथा प्रदेशले पुनः बजेट माग गर्न सक्ने योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले बताएका छन् ।

संघीय सरकारले दिने समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनालाई क्रमागत आयोजनाका रूपमा समेत अघि बढाउन दिने गरी कार्यविधि संशोधनको तयारीसमेत गरेको छ ।त्यस्तो अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजना ३ वर्षभित्र पूरा गर्न सकिने तर अनुदान भने १ वर्षमात्रै पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै क्रमागत आयोजनाका रूपमा ती आयोजना अघि बढाउन दिने तयारी छ । यसका लागि कार्यविधि परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको आयोगका अधिकारीहरूले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]