एमसीसी खारेज हुने खतरा बढ्यो

विजय दमासे

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सँग लिन लागिएको सहयोग अनिर्णयको बन्दी बन्दा सहयोग नै खारेज हुने जोखिम बढेको छ ।

सरकारले चालू वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा एमसीसीअन्तर्गत यस वर्ष रू. ९ अर्ब १० करोड सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा एमसीसी अनुमोदन नहुँदा बजेट आएको ६ महीनासम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्न सत्तारूढ दलसहित विभिन्न तहबाट आवाज उठे पनि संशोधनका विषयहरू निक्र्योल नहुँदा सरकारले प्रस्ताव नै तयार गरेको छैन । संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेर ५ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने शर्त रहे पनि राजनीतिक तवरबाट संशोधनको विषय नटुंगिँदा एमसीसी परियोजना गुम्ने खतरा बढेको छ ।

यसैबीच एमसीसीले श्रीलंकासँगको प्रस्तावित ४८० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको सम्झौता रद्द गरेको छ । एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको मंगलवार वाशिङटनमा बसेको बैठकले श्रीलंकासँगको प्रस्तावित सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘डिसेम्बर १५ मा बसेको एमसीसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैठकले अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगका लागि नयाँ मुलुकहरू चयन गरेको छ । साथै श्रीलंकासँगको प्रस्तावित सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ,’ बुधवार एमसीसीद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ ।

एमसीसी सम्झौता श्रीलंकाले गरे पनि संसद्बाट अनुमोदन गरेको थिएन । श्रीलंकामा पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद कायम थियो ।

सरकारले आवश्यक परेको खण्डमा केही बुँदा सच्याएर वा हटाएर भए पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुने बताए पनि निर्णय लिन भने सकेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयनलाई लिएर अमेरिकाले लगातार चासो देखाइरहेको छ । नेपालले निर्णयमा ढिलाइ गरे एमसीसीले यो सम्झौता खारेज गर्ने जोखिम देखिएको छ ।

नेपालले एमसीसीसँग सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । नेपालले सम्झौतालाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ०७७ असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकै छैन ।

सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले २०७६ असारमा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराइएको थियो । सरकारले चालू वर्षको बजेटमा एमसीसीअन्तर्गत यस वर्ष रू. ९ अर्ब १० करोड सहायता परिचालन गर्ने घोषणा गरेअनुसार ५ अर्ब ७३ करोड एमसीसी अनुदान परिचालन गरिने लक्ष्य थियो भने सरकारले एमसीसी परियोजनाका लागी थप ३ अर्ब ३७ करोड लगानी गर्ने बताएको थियो ।

एमसीसी सम्झौता रद्द भएको श्रीलंकाले सन् २०१९ को अप्रिलमा ४८० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको अनुदानका विभिन्न परियोजना निर्माणका लागि सम्झौता प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । तर, श्रीलंकाले भने उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थिएन । एमसीसी सम्झौताअनुरूप ४८० मिलियन अमेरिकी डलर श्रीलंकाको यातायात तथा भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनिएको थियो ।

तत्कालीन श्रीलंकाली सरकारले उक्त सम्झौतालाई प्रारम्भिक स्वीकृति दिए पनि सन् २०१९ मा नयाँ सरकार बनेपछि परिस्थिति बदलिएको थियो ।

पछिल्लो सरकारले अमेरिकी चाहनाअनुरूप कुनै हालतमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्ने अडान लिँदै आएको थियो । केही समययता श्रीलंकामा प्रस्तावित एमसीसी सम्झौताका बारेमा राजनीति विवाद र बहस हुँदै आएको थियो ।

गतवर्षको जनवरीमा श्रीलंकाली सरकारले प्रस्तावित एमसीसी सम्झौताका बारेमा अध्ययन गर्न एउटा कमिटी गठन गरेको थियो । प्रस्तावित एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिनका लागि सरकारले कोलम्बो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ललितश्री गुणरुवानको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो । उक्त कमिटीको सिफारिशका आधारमा श्रीलंकाली सरकारले ‘विनाशर्त’ उक्त सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कमिटीको सिफारिशका आधारमा गत मार्चमा श्रीलंकाली मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने तर सम्झौताको संशोधनमा चाहिँ छलफल गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यहाँको सरकारले अनुदान लिनेबारे समयमै उचित निर्णय लिन चुक्दा एमसीसी श्रीलंकाबाट बाहिरिएको हो ।

नेपालमा पनि एमसीसीमा सहमति जुट्न नसक्दा श्रीलंकाको जस्तै नियति भोग्नुपर्ने खतरा बढेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, सत्तारूढ दलबाटै एमसीसीलाई प्रभावित पार्ने काम भएको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले कुनै पनि हालतमा यो सम्झौता अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

एमसीए नेपालका अनुसार एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । तर, सञ्चालन गरिने भनिएका परियोजनाको डिजाइन, जग्गा अधिग्रहण, ईआईएलगायतको काम भने सकिनै लागेको छ । सरकारले एमसीसी अनुमोदन नगर्दासम्म आयोजनाको काम अघि बढ्न सक्ने छैन ।

प्रतिक्रिया [0]